लखनऊ. मोदी सरकार 2 (Modi Government) के पहले आम बजट (Union Budget 2019) से आम लोगों को कई उम्मीदें थीं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) द्वारा पेश किया गया बजट उन उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरता नहीं दिख रहा है। उल्टा आम आदमी पर महंंगाई की बड़ी मार पड़ती दिख रही है। इसमें सबसे पहली मार पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel Rates) पर लगे विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में पड़ी है। साथ ही पेट्रोल-डीजल पर सड़क एवं ढांचागत अधिभार में बढ़ोतरी की गई है। इससे यूपी समेत देश भर में पेट्रोल-डीजल के रेट में इजाफा होगा। शनिवार से ही बढ़े हुए रेट्स पर लोगों को पेट्रोल व डीजल उपलब्ध होगा। वर्तमान में राजधानी लखनऊ (Lucknow) में पेट्रोल की कीमत 70.24 रुपए प्रति लीटर है। वहीं डीजल 63.60 रुपए प्रति लीटर में बिक रहा है।
ये भी पढ़ें- मुख्तार अंसारी को योगी सरकार का तगड़ा झटका, यूपी सरकार फैसले के खिलाफ करेगी हाईकोर्ट में अपीलअब इतने में मिलेगा पेट्रोल-डीजल- वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान पेट्रोल व डीजल पर एक रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क व एक रुपए प्रति लीटर सड़क एवं ढांचागत अधिभार लगाया है। इस प्रकार इनके दाम दो रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएंगे। इसके बाद लखनऊ में पेट्रोल 70.24 से बढ़कर 72.24 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। वहीं डीजल 63.60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 65.60 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रोजाना ही पेट्रोल-डीजल की कीमतें तय करता है। पेट्रोल डिजल की नई कीमतें रात 12 बजे से प्रभावी होती दिखेंगी। पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों में पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता को अब अपनी जेब और ढीली करनी पड़ सकती है। इससे बाकी जरूरी वस्तुओं के भी दाम बढ़ने का खतरा है।
ये भी पढें- यूपी उपचुनाव को लेकर आजम खां का बड़ा बयान, संसद की सदस्यता से इस्तीफे को लेकर कहा यहबुंदेलखंड व पूर्वांचल को मिली सौगात- वैसे इस बजट को पूरी तरह बुरा नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश के लिहास से देखा जाए सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड साथ ही पूर्वांचल का इस बजट में ध्यान रखा गया है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में शुद्ध पीने का पानी बड़ी समस्या है और इसके लिए इस बार केंद्र में जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है। जिसके तहत जलापूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक हर घर तक जल पहुंचे।
