ये भी पढ़ें- यूपी: कोविड मामलों में फिर आई गिरावट, दिनों बाद लखनऊ में मिले दो हजार से कम केस, लेकिन मृत्यु दर में नहीं कोई बदलाव इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस साल ग्रीष्मकालीन अवकाश एक महीने पहले ही मई में घोषित करने की मांग को लेकर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा था। बार एसोसिएशन का कहना था कि प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके मद्देनजर बार ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से मांग की थी कि हाई कोर्ट को सात मई तक पूरी तरह बंद रखा जाए और उसके बाद ग्रीष्मावकाश घोषित किया जाए। अब 10 मई से 4 जून तक यूपी की अदालतें बंद रहेंगी। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर दिए हैं।