ये भी पढ़ें- भाजपा को तगड़ा झटका, सावित्री बाई फुले व सपा पूर्व सांसद ने थामा इस पार्टी का दामन, हुई बड़ी घोषणा नहीं किया किसी ने विरोध- इस दौरान वहां मौजूद सपा यूथ विंग के तामाम सदस्य चाह कर भी इसका कोई विरोध नहीं कर सके। और राज्य सम्पत्ति विभाग ने बिना किसी परेशानी के अपनी कार्यवाही की। बताया जा रहा है कि अब लोकदल के कार्यालय पर सरकार की नजर है, जिसे जल्द ही खाली कराया जा सकता है। वहीं राज्य सम्पत्ति विभाग जल्द सोसाइटी और ट्रस्टों के भी कार्यालय खाली कराएगा।
ये भी पढ़ें- दो बार विधायक रहे इस बहुत बड़े सपा नेता का हुआ निधन, पार्टी में मचा हड़कंप, अखिलेश यादव ने दिया बयान भेजा जा चुका था नोटिस- फरवरी में ही राज्य सम्पत्ति विभाग ने अवैध कब्जा खाली कराने की तैयारी शुरू कर दी थी। विभाग का दावा था कि मॉल एवेन्यू सरकारी भवन में पार्टी पदाधिकारियों का अवैध कब्जा है। उन्हें खाली करने के लिए कई बार नोटिस भी दिया जा चुका था, लेकिन बावजूद उसके अनुपालन नहीं किया गया। समाजवादी छात्रसभा, मुलायम यूथ ब्रिगेड और लोहिया वाहिनी के पदाधिकारी इसी दफ्तर में बैठते हैं।
यह है नियम- दरअसल 2016 में राज्य संपत्ति विभाग के अधीन नियंत्रणाधीन भवनों के आवंटन की नियमावली बनाई गई थी जिसमें राजनीतिक दलों के लिए तो कार्यालय आवंटन करने का प्रावधान है, लेकिन आनुषांगिक संगठनों के लिए कार्यालय दिए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में 2016 की नियमावली लागू होने के बाद से ही आवंटन अवैध हो चुका है। इसी के चलते राज्य सम्पत्ति विभाग ने पहले खाली करने के नोटिस जारी किए, लेकिन न मानने पर आखिरकार आज इसे खुद खाली कराने के अलावा विभाग के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था।