राकेश सचान ने बताया सरकार के कदम
कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने उद्घाटन सत्र में बताया कि प्रदेश में 44 लाख करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्रस्ताव आए हैं, और 15 हजार करोड़ रुपये के नए निवेश प्रस्ताव निकट भविष्य में आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में सड़क, रेलवे और हवाई सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। कानून व्यवस्था में सुधार ने प्रदेश में निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है। यह भी पढ़ें
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उद्योगों की समस्याओं पर चर्चा
लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष मधुसूदन दादू ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिनमें फर्रुखाबाद, कन्नौज, देवरिया, सुल्तानपुर, सीतापुर और रामपुर में पूर्ण इकाइयों की स्थापना शामिल है।संगठन महामंत्री श्रीप्रकाश ने कहा कि सभी उद्योगों को परिवार समझकर काम किया जाता है। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक विकास के महत्व को रेखांकित किया।कार्यक्रम में अनिल कुमार, अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, और अखिल भारतीय महामंत्री राकेश गर्ग ने भूमि और राजस्व विषयों पर चर्चा की।सिडबी की योजनाओं की जानकारी
कार्यक्रम के एक सत्र में सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) के सहायक महाप्रबंधक सनोज कुमार गुंजन ने सिडबी की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिडबी छोटे और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहा है। यह भी पढ़ें
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बृजेश पाठक का संबोधन
कार्यक्रम के अंतिम सत्र में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा, “यह सरकार आपकी है, और सभी अपेक्षित कार्य उद्यमियों के सहयोग से ही किए जाएंगे।” उन्होंने लघु उद्योग भारती द्वारा प्रस्तुत सभी समस्याओं पर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी कहा कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सभी सामग्री छोटे उद्योगों से आती है। इसलिए, इन उद्योगों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है।प्रमुख समस्याएं और समाधान
- प्रदेश अध्यक्ष मधुसूदन दादू ने निम्नलिखित समस्याओं को प्रमुखता से रखा:
- औद्योगिक इकाइयों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों पर ब्याज मुक्त ऋण।
- प्रदूषण और फायर नियमों का सरलीकरण।
- नगर निगम क्षेत्रों में आवासीय और औद्योगिक गृहकर के बीच असमानता।
- मुरादाबाद SEZ की भूमि का डिनोटिफिकेशन।
- “निवेश मित्र” पोर्टल का उच्चीकरण।
- प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने इन समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
