सोशल मीडिया पर कांग्रेस महासचिव ने योगी सरकार किया घेराव
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स में लिखा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 27,764 प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। यह कदम शिक्षा के साथ-साथ दलित, पिछड़े, गरीब और वंचित तबकों के बच्चों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार शिक्षा के अधिकार का कानून लाई थी, इसके तहत व्यवस्था की गई थी कि हर एक किलोमीटर की परिधि में एक प्राइमरी विद्यालय हो, ताकि हर तबके के बच्चों के लिए स्कूल सुलभ हो। कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का मकसद मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि जनता का कल्याण करना है। भाजपा नहीं चाहती कि कमजोर तबके के बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ हो। इसके पहले इस मुद्दे पर बसपा प्रमुख मायावती भी सरकार को घेर चुकी हैं। यह भी पढ़ें
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मायावती ने भी योगी सरकार के फैसले को बताया अनुचित
मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर लिखा कि ‘यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय करने के बजाय उनको बंद कर उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहां और कैसे पढ़ेंगे?’
मायावती ने फैसले को बताया जनविरोधी और गरीब विरोधी
बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा-‘सरकारों की इसी प्रकार की गरीब व जनविरोधी नीतियों का परिणाम है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने को मजबूर हो रहे हैं, गरीबों के हित में स्कूलों को बंद करना ठीक नहीं है। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में 27,764 प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों के विलय की चर्चा मीडिया में तेज है। हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से इस पर कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है। यह भी पढ़ें
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बेसिक शिक्षा महानिदेशक ने क्या कहा?
लखनऊ में एक मीडिया हाउस को दिए बयान में योगी सरकार द्वारा 27764 स्कूलों को बंद करने के निर्णय पर बेसिक शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कतिपय समाचार माध्यमों में प्रकाशित खबर में 27000 प्राथमिक विद्यालयों को निकटवर्ती विद्यालयों में विलय करते हुए बंद करने की बात की गई है। जो बिल्कुल भ्रामक एवं निराधार हैं। किसी भी विद्यालय को बंद किए जाने की कोई प्रक्रिया गतिमान नहीं है।