सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में विगत 10 साल में गरीबों के जन धन खाते खोलने को प्राथमिकता दी गई है, जिसका परिणाम है कि 21 अगस्त तक प्रदेश में कुल 9,46,62,464 लाभार्थियों के जन धन खाते खोले जा चुके हैं। खाता खुलवाने वालों में सर्वाधिक संख्या ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की है, जहां 6,81,66,123 लोगों के खाते खोले गये हैं। इसी तरह शहरी और मेट्रो बैंक ब्रांच के माध्यम से 2,64,96,341 जन धन खाते खोले गए हैं।
जनधन खाते के मामले में दूसरे नंबर पर बिहार
प्रदेश में खोले गए सभी जन धन खातों में 21 अगस्त तक कुल मिलाकर 48,525.75 करोड़ रुपये की धनराशि जमा है, जो देश भर में जन धन खातों में जमा कुल धनराशि के 21 प्रतिशत से ज्यादा है। वहीं अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का नंबर आता है, जहां 6,06,80,517 जन धन खाते खोले गए हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल (5,18,88,115), मध्य प्रदेश (4,38,81,099), राजस्थान (3,57,41,553), महाराष्ट्र (3,54,81,136) और ओडिशा (2,19,54,863) का नंबर आता है।91% से अधिक के आधार सीडिंग का भी कार्य हो चुका है पूरा
ताजा आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में रुपे कार्डधारकों की संख्या छह करोड़ 24 लाख 23 हजार 540 है, जो देश में सर्वाधिक है। 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 65 लाख के करीब नए प्रधानमंत्री जन धन खाते खोले गए हैं। इनमें से 91 प्रतिशत से अधिक के आधार सीडिंग का भी कार्य पूरा हो चुका है।राष्ट्रीय मिशन है प्रधानमंत्री जन धन योजना
दरअसल, प्रधानमंत्री जन धन योजना एक राष्ट्रीय मिशन है। इसमें प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बेसिक बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, लाभार्थियों को रुपे डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाता है, जिसमें एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर भी शामिल है। सबसे अहम बात यह कि इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी (केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय से प्राप्त होने वाले) वित्तीय लाभों को लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिये प्रदान किया जाता है। इससे लाभार्थियों को वित्तीय योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त हो रहा है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में भी सफलता मिलती है।
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