ये पद हैं खाली प्रदेश में परिवार कल्याण विभाग में सर्वाधिक 9222 पद खाली हैं। इसके बाद राजस्व परिषद में 6028, बाल विकास एवं पुष्टहार विभाग में 3349, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग में 2268, ग्राम्य विकास विभाग में 1658, आंतरिक लेखा व लेखा परीक्षक विभाग में 1303, गन्ना एवं चीनी विभाग में 1066, बेसिक शिक्षा निदेशालय में 1055 पद खाली पड़े हैं। इसके साथ ही प्रमुख अभियंता परियोजना सिंचाई व जल संसाधन कार्यालय में 911, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 790, लोक निर्माण विभाग में 440, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 427, तरह सहकारी समिति व पंचायत विभाग में 412, राज्य कृषि उत्पादन एवं मंडी परिषद में 412, आबकारी विभाग में 356, औद्योगिक विकास विभाग में 240 तथा महिला कल्याण विभाग में 216 पद रिक्त हैं।
कैदियों को गौ सेवा कार्य में लगाएगा योगी सरकार लखनऊ. यूपी सरकार जेल में बंद कैदियों को स्वावलंबी बनाएगी। इसके लिए प्रदेश स्तर पर कार्ययोजना तैयार की गई है। शासन ने प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव को हरी झंडी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। गौ सेवा करने के बदले कैदियों को मेहनताना दिया जाएगा। इससे बंदियों में रचनात्मक सुधार आएगा और यह उनके लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगा। इसके अलावा डेयरी जैसे उद्योग के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा।
बंदियों में होगा सुधार डीआईजी जेल वीपी त्रिपाठी ने बताया कि गौ सेवा से मिलने वाले धन से बंदी छूटने के बाद अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। इससे वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि कितने आदमियों की आवश्यकता एक गौशाला में है, उस हिसाब से कैदियों को इस काम में लगाया जाएगा। इससे बंदियों में सुधार होगा। जिससे बंदियों में रचनात्मक सुधार के साथ-साथ समाज को भी इसका लाभ मिलेगा।
प्रदेश के चार जिलों में गौ सेवा की शुरुआत गौ सेवा से रोजगार की शुरुआत प्रदेश के चार जिलों में की जाएगी। यह योजना जनपद जालौन, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी और फर्रुखाबाद में शुरू की जाएगी। इसकी सफलता के बाद अन्य जिलों में भी लागू होगी। इसमें कैदियों को सुरक्षा के बीच गौशाला ले जाया जाएगा। जहां वे दिन भर मेहनत करेंगे। उन्हें सरकारी दर पर मेहनताना मिलेगा। इस योजना के तहत जनपद में स्थित गौशालाओं में बंदियों को भेजा जाएगा, जहां उनको गौ-सेवा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मजदूरी इनके खाते में जाएगी।