YearEnder 2020 : राजनीतिक गलियारों में छाये रहे 10 मुद्दे, इस वर्ष भी इन्हीं पर होगा फोकस अनपढ़ होने से आती है दिक्कत :- सूत्रों का कहना है कि अनपढ़ ग्राम प्रधान को विकास की योजनाओं को ठीक से समझने में दिक्कत आती है। वित्तीय खातों का संचालन, पंचायत सचिवों के भरोसे चलता है। ऐसे हालात में वित्तीय अनियमितताओं की संभावना बनी रहती है। पंचायत प्रतिनिधियों का पढ़ा लिखा होना अनिवार्य किए जाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक वातावरण तैयार करने में भी सहायता मिलेगी। मार्च 2021 में पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ कराने की संभावना जताई जा रही है।
नगर विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल का अभूतपूर्व निर्णय, पढ़िए पूरी खबर दो से अधिक बच्चे नहीं लड़ सकेंगे ग्राम प्रधान चुनाव :- इसके अलावा ग्राम पंचायत चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। दो बच्चों से अधिक संतान वालों को ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़नेेे से रोका जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए यूपी सरकार इस पर भी फैसला ले सकती है। सूत्र बताते है कि ऐसा निर्णय होने की संभावना बनी हुई है।
शिवपाल ने भी दिखाए तेवर कहा, झुककर नहीं करेंगे गठबंधन शीघ्र फैसला हो जाएगा:- पंचायती राज मंत्री उत्तर प्रदेश भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के संपूर्ण विकास व सुधार के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। सरकार चुनाव कराने की तैयारी में जुटी है। शैक्षिक योग्यता एवं दो बच्चों वाले नियम पर भी विचार हो रहा है।