सर्वदलीय बैठक हुई :- यूपी में मंगलवार से विधानमंडल सत्र शुरू हो रहा है। इसके लिए सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में सभी विपक्षी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित सहित भाजपा, कांग्रेस, सपा व सुहेलदेव पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्य विपक्षी दल सपा नेता नरेंद्र वर्मा ने कहाकि, सपा जनविरोधी नीतियों को लेकर सरकार को सड़क से सदन तक घेरेगी। कल चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर सभी समाजवादी नेता सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने कहाकि, सरकार जनता के मुद्दों पर जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए सदन की कार्यवाही इतने कम दिनों के लिए रखी गयी है, लेकिन कांग्रेस सरकार को सदन में चुप नहीं बैठने देगी।
उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 17 अगस्त से, अनुपूरक बजट इस दिन होगा पेश 18 अगस्त को अनुपूरक बजट :- उत्तर प्रदेश विधानमंडल मानसून सत्र के संशोधित कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की अनुमति से शनिवार को जारी किया गया था। इसके तहत योगी आदित्यनाथ सरकार 18 अगस्त को चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। पहले अनुपूरक बजट 20 अगस्त को पेश होना था पर मोहर्रम का अवकाश होने से तारीख में कुछ फेरबदल करनी पड़ी।
संशोधित कार्यक्रम :- मानसून सत्र के पहले दिन निधन के निर्देश होंगे। 18 अगस्त को प्रथम चरण में औपचारिक कार्य के बाद प्रस्ताव तथा अध्यादेश व अधिसूचना को पटल पर रखा जाएगा। दोपहर 12:30 बजे के बाद से वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुपूरक मांगों का प्रस्तुतीकरण होगा। 19 अगस्त को बैठक नहीं होगी, जबकि शुक्रवार 20 अगस्त को मोहर्रम का अवकाश है। शनिवार तथा रविवार को अवकाश के कारण बैठक नहीं होगी। 23 अगस्त, सोमवार को सदन में विधायी कार्य होंगे। 24 अगस्त को अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा के बाद मांग पर विचार होगा। इसी दौरान मतदान तथा सदन की अनुज्ञा पर विचार होगा। इसके बाद विधायी कार्य होंगे और सदन स्थगित किया जाएगा।
विधान परिषद में पेश होंगे बिल :- विधान परिषद में उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेश-2021, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, उत्तर प्रदेश प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश और उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक पेश होंगे।
शामिल हो सकते हैं वर्चुअल:- कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए सत्र के आयोजन में सभी पक्ष-विपक्ष के विधायकों को गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। इस दौरान दोनों सदनों के सदस्यों को इस बात की छूट दी गई है कि वह वर्चुअल तरीके से बैठक में शामिल हो सकें। अधिकारियों के मुताबिक जो भी विधायक विधानसभा में फिजिकली नहीं आना चाहते उन्हें गूगल मीट का लिंक भेजा जाएगा। हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें सदन से पहले इसकी इजाजत लेनी पड़ेगी।