लखनऊ

Lucknow Electricity Issue: लखनऊ: बिजली विभाग की तानाशाही से उपभोक्ताओं में आक्रोश

Lucknow Gwari Power House: लखनऊ में बिजली विभाग के अधिकारियों की तानाशाही अपने चरम पर पहुंच चुकी है। 18 जनवरी को बिजली बिल जमा करने के बावजूद 20 जनवरी को कनेक्शन काट दिया गया। सी यू जी नंबर उठाने में भी कतराते हैं और अधिशासी अभियंता के दबाव में उपभोक्ताओं का कनेक्शन जबरन काटा जाता है।

लखनऊJan 20, 2025 / 11:20 pm

Ritesh Singh

गोमतीनगर डिवीजन में ग्वारी पावर हाउस का मामला

Lucknow Electricity Problem: बिजली विभाग के अधिकारियों की मनमानी और तानाशाही से उपभोक्ताओं में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। गोमती नगर डिवीजन के ग्वारी पावर हाउस से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें बिजली बिल जमा होने के बावजूद उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया गया। यह घटना उपभोक्ताओं के अधिकारों और सरकारी व्यवस्था की अनदेखी को उजागर करती है।
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बिल जमा होने के बाद भी कनेक्शन काटा

मामले के अनुसार एक उपभोक्ता ने अपना बिजली बिल 18 जनवरी को समय पर जमा कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद 20 जनवरी को ग्वारी पावर हाउस के कर्मियों ने उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया। यह स्थिति बिजली विभाग के कार्य शैली और उपभोक्ताओं के साथ हो रहे अन्याय को स्पष्ट करती है।

अधिकारी नहीं सुनते शिकायत

पीड़ित उपभोक्ता का कहना है कि जब उन्होंने इस विषय पर अधिशाषी अभियंता से संपर्क करने की कोशिश की, तो अधिकारी सीयूजी नंबर उठाने से बचते रहे। यदि गलती से फोन उठा भी लिया, तो उपभोक्ता को उल्टा जवाब दिया गया।

जबरन कनेक्शन काटने की घटनाएं

सूत्रों के अनुसार ग्वारी पावर हाउस के कर्मचारी अक्सर उपभोक्ताओं के कनेक्शन को जबरन काटने के लिए तैयार रहते हैं। कई बार अधिशाषी अभियंता के दबाव में उपभोक्ताओं को बिना किसी ठोस कारण के परेशान किया गया है। इस तरह की घटनाओं से उपभोक्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
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प्रशासन पर उठे सवाल

इस घटना ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उपभोक्ता यह पूछ रहे हैं कि समय पर बिल जमा करने के बावजूद उन्हें इस तरह की परेशानी का सामना क्यों करना पड़ता है।

जल्द समाधान की मांग

उपभोक्ताओं ने उच्च अधिकारियों से अपील की है कि वे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और ग्वारी पावर हाउस के कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करें। साथ ही, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए जाने चाहिए।
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