ग्राम कल्ली पश्चिम की भूमि
खसरा संख्या: 643, 1820, 1830, 1838, 1425, 1310कुल क्षेत्रफल: 1.476 हेक्टेयर
ग्राम हैवतमऊ मवैया की भूमि
खसरा संख्या: 1010, 1011
कुल क्षेत्रफल: 1.684 हेक्टेयर
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अतिक्रमण मुक्त भूमि का कुल क्षेत्रफल3.16 हेक्टेयर
बाजार मूल्य: 18.7 करोड़ रुपए
कार्रवाई का नेतृत्व और टीम का योगदान
इस अभियान का नेतृत्व तहसील प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने किया:
उपजिलाधिकारी सरोजनी नगर: डॉ. सचिन वर्मा
प्रभारी अधिकारी संपत्ति: संजय यादव
तहसीलदार सरोजनी नगर: आकृति श्रीवास्तव
नायब तहसीलदार: नीरज कटियार
टीम में राजस्व निरीक्षक, नगर निगम लेखपाल, क्षेत्रीय लेखपाल, और प्रवर्तन दल के सदस्य शामिल थे। थाना पीजीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए पुलिस बल ने भी इस कार्रवाई में सहयोग दिया।
इस अभियान का नेतृत्व तहसील प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने किया:
उपजिलाधिकारी सरोजनी नगर: डॉ. सचिन वर्मा
प्रभारी अधिकारी संपत्ति: संजय यादव
तहसीलदार सरोजनी नगर: आकृति श्रीवास्तव
नायब तहसीलदार: नीरज कटियार
टीम में राजस्व निरीक्षक, नगर निगम लेखपाल, क्षेत्रीय लेखपाल, और प्रवर्तन दल के सदस्य शामिल थे। थाना पीजीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए पुलिस बल ने भी इस कार्रवाई में सहयोग दिया।
सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया
सरकार के निर्देशों के अनुरूप, सरकारी भूमि पर हो रही अवैध प्लाटिंग और निर्माण को हटाने के लिए यह कार्रवाई की गई।
जेसीबी मशीन की मदद से अस्थायी संरचनाएं ध्वस्त की गईं।बाउंड्री वॉल्स और सड़क जैसी रिहायशी संरचनाओं को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल की निगरानी में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
सरकार के निर्देशों के अनुरूप, सरकारी भूमि पर हो रही अवैध प्लाटिंग और निर्माण को हटाने के लिए यह कार्रवाई की गई।
जेसीबी मशीन की मदद से अस्थायी संरचनाएं ध्वस्त की गईं।बाउंड्री वॉल्स और सड़क जैसी रिहायशी संरचनाओं को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल की निगरानी में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
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सरकार की मंशासरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर इसका संरक्षण सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। यह कार्रवाई न केवल सरकारी संसाधनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, बल्कि अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ा संदेश भी देती है। राजस्व और शहरी विकास विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की सख्त कार्रवाई से सरकारी भूमि के संरक्षण में मदद मिलेगी। साथ ही, अवैध कब्जा करने वालों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।