योगी सरकार के दूसरे बजट का स्वागत करते हुए इसे बिजनेस और व्यापार के विकास के लिए अच्छा बताया है। एसोसिएशन का कहना है कि किसी राज्य में जब भी इन दो पहलुओं का विकास होता है तो उससे राजस्व में वृद्धि होती है। राजस्व की वृद्धि विकास कार्यों को कराने और जनहितकारी योजनाओं को चलाने में सहायक होती है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव ने कहा कि बजट में औद्योगिक निवेष नीति 2012 के लिए 600 करोड तथा नई औद्योगिक नीति के लिए 500 करोड रुपए की व्यवस्था सरकार की मंषा को साफ करता है।बजट के प्रस्ताव सूबे में तरक्की की नई गाथा को लिख सकते हैं।
बैठक में एसोसिएषन के महासचिव संतोष श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार ने डबल इंजन के साथ विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए केन्द्रीय योजनाओं के मद में धनराषि की व्यवस्था करके साफ कर दिया है कि अब वह केन्द्र के साथ कदमताल करने को तैयार है।
न्याय को मिलेगी गति
वहीँ पूर्व अध्यक्ष उमेष चन्द्र शुक्ला ने न्याय की प्रक्रिया को गति देने के लिए नए न्यायालयों की स्थापना के प्रस्ताव का स्वागत किया है। उनका कहना है कि आमआदमी को त्वरित न्याय की व्यवस्था एक बेहतर पहल है।
वहीँ पूर्व अध्यक्ष उमेष चन्द्र शुक्ला ने न्याय की प्रक्रिया को गति देने के लिए नए न्यायालयों की स्थापना के प्रस्ताव का स्वागत किया है। उनका कहना है कि आमआदमी को त्वरित न्याय की व्यवस्था एक बेहतर पहल है।
पूर्व महासचिव जयराम श्रीवास्तव ने कहा कि बजट में जनता के ऊपर कोई नया कर नहीं लगाकर महंगाई के इस दौर में जनता को राहत देने का प्रयास किया गया है। एसोसिएषन के प्रवक्ता आषीष त्रिपाठी ने कहा कि बजट में युवा अधिवक्ताओं को शुरुवात के 3 वर्ष में पुस्तक खरीदने के लिए 10 करोड रुपए की व्यवस्था सराहनीय पहल है। नए वकीलों को वकालत के हुनर में महारथ हासिल करने में यह व्यवस्था मददगार साबित होगी।
बैठक में बजट प्रस्तावों को यूपी को समृद्ध बनाने वाला बताया गया तथा सरकार को इसके लिए बधाई भी दी गई। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता मूल चन्द्र गुप्ता , आत्माराम गुप्ता, बृज किषोर , अषोक निगम, अनूप टंडन , खुषीराम अग्रवाल ,अष्विनी अग्रवाल , आषीष गोयल , मुदित निगम, जय जायसवाल व स्वप्निल रस्तोगी आदि प्रमुख रुप से उपस्थित रहे।