ये भी पढ़ें- हाथरस मामलाः सीएम योगी ने की पीड़ित परिवार से बात, 25 लाख रुपए, नौकरी व घर देने का किया ऐलान वहीं इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर को अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने पत्र भेजकर प्रार्थना की है कि वह दुष्कर्म मामले का स्वत: संज्ञान लेकर युक्तियुक्त निर्देश जारी करें। अधिवक्ता ने पत्र में कहा है कि मामले की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए ताकि समूचे घटना की सही जांच हो सके।
ये भी पढ़ें- यूपी में एक करोड़ से ज्यादा हुई कोरोना जांच, बना रिकॉर्ड सीएम कर चुके हैं एसआईटी का गठन- सीएम योगी ने बुधवार को मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है व दस दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने मुकदमे के लिए एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट का भी आदेश दिया। उन्होंने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की थी व आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी। सीएम ने कहा कि पीएम ने हाथरस की घटना पर बात की है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।