शिक्षा मंत्री ने सभी सीईओ को अपने-अपने जिले में खाली पदों की रिपोर्ट शीघ्र ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में कैबिनेट से प्रदेश में 5200 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव की मंजूरी मिल चुकी है। अभी राज्य में 4200 अतिथि शिक्षक ही हैं। रिक्त एक हजार पदों पर भर्ती की जाएगी।
मंत्री ने शैक्षिक गुणवत्ता पर की चर्चा
मंत्री ने शैक्षिक गुणवत्ता पर भी चर्चा की। मंत्री ने अधिकारियों को इस बारे में निर्देश भी दिए। बैठक में अपर सचिव शिक्षा रंजना राजगुरू, एमएम सेमवाल, निदेशक- एससीईआरटी वंदना गर्व्याल, विकास श्रीवास्तव, प्रेम सिंह राणा, निदेशक महावीर सिंह बिष्ट, एपीडी- समग्र शिक्षा अभियान डॉ मुकुल सती, जेपी काला सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। ढिलाई पर जताई नाराजगी
शिक्षा मंत्री ने डी श्रेणी में आने वाले जर्जर स्कूलों की मरम्मत में लापरवाही पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने डीजी-शिक्षा बंशीधर तिवारी को सभी जिलों से डीपीआर मंगाकर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कहा कि जो कार्यदायी संस्थाएं निर्माण कार्य में ढिलाई कर रही हैं, उन्हें बदलने की तैयारी की जाए। इसके लिए नई कार्यदायी संस्था का प्रस्ताव बनाकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही निर्माण कार्यों की निगरानी के लिएअधिकारियों को एक-एक जिले की जिम्मेदारी दी जाए।