नई बसों के साथ परिवहन निगम का बेड़ा होगा और मजबूत
परिवहन निगम की 249वीं निदेशक मंडल की बैठक में कुल 32 एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सबसे अहम 3108 नई बसों की खरीद का फैसला था। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष और प्रमुख सचिव परिवहन एल. वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में, पहली बार एसी और नॉन एसी स्लीपर बसों को शामिल करने की मंजूरी मिली है। इसके अलावा, लग्जरी वोल्वो बसें भी इस बार परिवहन निगम के बेड़े का हिस्सा बनेंगी, जो यात्रियों के सफर को अधिक आरामदायक बनाएंगी। यह भी पढ़ें
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परिवहन निगम के प्रवक्ता अजीत कुमार सिंह ने बताया कि खरीदी जाने वाली बसों में 100 हाईएंड लग्जरी वोल्वो, 39 एसी स्लीपर, 51 नॉन एसी स्लीपर (सभी 12 मीटर), 197 एसी मिड सेगमेंट, 72 एसी मिड सेगमेंट और अन्य साधारण बसें शामिल हैं। इस योजना के तहत लखनऊ में 10 एसी और साधारण बसें भी मिलेंगी।महाकुंभ-2025 के लिए खास तैयारी
महाकुंभ 2025 को ध्यान में रखते हुए भी बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। महाकुंभ के दौरान भीड़ प्रबंधन और परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए अभियंताओं को संविदा पर रखने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, अवर अभियंता (सिविल/विद्युत) और सहायक वर्क सुपरवाइजर को 31 मार्च 2025 तक पुनः संविदा पर रखने का फैसला किया गया है। यह भी पढ़ें
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सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और चालकों के प्रशिक्षण पर जोर
बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए चालकों के प्रशिक्षण और स्वास्थ्य चेकअप पर विशेष ध्यान देने का फैसला लिया गया। यह निर्णय लिया गया कि सेवानिवृत्त नियमित चालकों को संविदा पर तैनात किया जाएगा और उन्हें 62 वर्ष की आयु तक काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सकेगा।इलेक्ट्रिक बसों और दुर्घटना प्रबंधन के लिए नए प्रोजेक्ट
साहिबाबाद डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग डिपो बनाने का भी प्रस्ताव मंजूर किया गया। इसके अलावा, निगम की बसों और अन्य वाहनों को सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत हटाने के लिए 20 क्रेनों की खरीद का निर्णय लिया गया है। सभी क्षेत्रों के लिए ये क्रेन उपलब्ध होंगी, ताकि दुर्घटना स्थलों से वाहनों को हटाने का काम तेजी से हो सके।रोजाना होगी अधिकारियों की समीक्षा बैठक
परिवहन निगम के अधिकारियों को प्रतिदिन दो घंटे बैठक करने का निर्देश दिया गया है, ताकि बसों के संचालन और सेवाओं की समीक्षा की जा सके। यह कदम निगम के कामकाज को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह भी पढ़ें