एक निर्धारित अवधि में बांटे जाएंगे सिलेंडर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने कहाकि, मुफ्त गैस सिलेंडर वितरण योजना किसी समुदाय विशेष या धर्म के किसी त्योहार से संबंधित नहीं है। योजना को एक निर्धारित अवधि में क्रियान्वित करने से इसका प्रभावी कार्यान्वयन और व्यापक पहुंच सुनिश्चित होगी।
फ्री राशन योजना पर विचार अनिल कुमार दुबे ने यह भी पुष्टि की है कि, मुफ्त राशन योजना को मार्च के बाद बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।
सालाना करीब 4,000 करोड़ का खर्च राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार, साल में दो बार मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने वाली योजना के लागू होने पर सालाना करीब 4,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
चुनाव में उज्जवला योजना का कमाल उज्जवला योजना को 2017 के विधानसभा चुनावों, 2019 के लोकसभा चुनावों और अब 2022 के यूपी चुनावों में भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2016 में बलिया से हरी झंडी दिखाई थी।
यूपी में पहले चरण में दिए 1.47 करोड़ कनेक्शन जबकि यूपी में योजना के पहले चरण के दौरान लगभग 1.47 करोड़ कनेक्शन प्रदान किए गए थे, दूसरा चरण जो पिछले साल अगस्त में महोबा से शुरू किया गया था, उसमें अतिरिक्त 20 लाख गैस कनेक्शन का प्रस्ताव दिया था।