अनुसूचित जाति के लिए 13.20 लाख का बजट जिला प्रशासन की ओर से फरवरी माह में सामूहिक विवाह कराकर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर ब्रेक लगा दिया गया था। कोरोना काल के चलते अनुसूचित जाति, सामान्य जाति के साथ-साथ गरीब बेटियों को लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब कोरोना वायरस से बचाव की गाइडलाइन के अनुसार निर्धन बेटियों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकेंगी। शासन ने सामान्य जाति के आवेदकों की शादी योजना के अंतर्गत 6.60 लाख व अनुसूचित जाति के लिए 13.20 लाख रुपये का बजट भेज दिया है। कुल 65 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य मिला है।