कोरोना कर्फ्यू का सरकारी खजाने पर असर, मई में अप्रैल की तुलना में 2923 करोड़ कम हुआ राजस्व
आंशिक कर्फ्यू (Corona Curfew) ने राज्य सरकार के खजाने पर तगड़ी चोट पहुंचाई है। वित्तीय वर्ष के मई माह में राज्य सरकार को अप्रैल की तुलना में 2923.94 रुपये कम राजस्व प्राप्त हुआ है।
कोरोना कर्फ्यू का सरकारी खजाने पर असर, मई में अप्रैल की तुलना में 2923 करोड़ कम हुआ राजस्व
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण (Corona Virus) को नियंत्रित करने के लिए आंशिक कर्फ्यू लगाया गया। इस आंशिक कर्फ्यू (Corona Curfew) ने राज्य सरकार के खजाने पर तगड़ी चोट पहुंचाई है। वित्तीय वर्ष के मई माह में राज्य सरकार को अप्रैल की तुलना में 2923.94 रुपये कम राजस्व प्राप्त हुआ है। मई माह में राज्य सरकार को राजस्व की कुल मदों में 8272.55 करोड़ रुपये की वसूली हुई जबकि अप्रैल माह में 11196.49 रुपये राजस्व मिला था।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मई में प्रदेश के सभी जिलों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया था। इसमें राशन, फल-सब्जी व दवा की दुकानें खुली रहीं। आवश्यक सेवाएं और औद्योगिक गतिविधियां भी जारी रहीं, लेकिन ज्यादातर आर्थिक गतिविधियां ठप रहीं। जिलों में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति मई के दूसरे हफ्ते से दी जाने लगी, जबकि अप्रैल में आर्थिक गतिविधियां जारी रहीं। अप्रैल की तुलना में मई का आर्थिक हिस्सा ठप रहने से राजस्व प्रभावित हुआ है। वैट के अलावा राजस्व की अन्य सभी प्रमुख मदों में अप्रैल की तुलना में मई माह में कमी दर्ज की गई है। हालांकि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझते हुए भी राज्य सरकार को पिछले वर्ष की तुलना में इस साल मई में 2452.51 करोड़ रुपये ज्यादा राजस्व हासिल हुआ। पिछले साल मई में राज्य सरकार को 5820.04 करोड़ रुपये राजस्व मिला था।
जीएसटी के मद में 2771.32 करोड़ रुपये प्राप्त वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के अनुसार, बीते मई माह में सरकार को जीएसटी के मद में 2771.32 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जो मासिक लक्ष्य का 48.1 प्रतिशत है। जीएसटी के जरिए मई माह में 5764.74 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य तय किया गया था। इसके सापेक्ष 2286.44 करोड़ रुपये वसूल हुए जो कि लक्ष्य का 90.7 प्रतिशत है। इस तरह मई में कर राजस्व की प्रमुख मदों में 15345.37 करोड़ रुपये के मासिक लक्ष्य के सापेक्ष 53 प्रतिशत वसूली करते हुए सरकार ने 8136.27 करोड़ रुपये राजस्व हासिल किया।