शिक्षक संगठनों के आह्वान पर शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया और ऑनलाइन उपस्थिति से उन्हें मुक्त रखे जाने की मांग दोहराई है। दूसरी तरफ सरकार ने आशा जताई है कि समय की पाबंदी के मामले में शिक्षक जिम्मेदारी मानेंगे और अगले एक सप्ताह या एक पखवाड़े के भीतर सुधार होगा। दरअसल, प्राइमरी शिक्षकों के लिए आठ जुलाई से ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। इस निर्णय के खिलाफ प्रदेश भर के शिक्षक संगठनों ने आदेश लागू होने के एक दिन पूर्व से ही मोर्चा खोल दिया था।
यह भी पढ़ें