इंडिया और नेपाल के बीच और सुखद होगी यात्रा, तेजी से काम कराने के आदेश

लखनऊ। इंडिया और नेपाल के बीच अब आपकी यात्रा और सुखद हो सकेगी। क्योंकि इंडो-नेपाल बॉर्डर मार्ग निर्माण से जुड़े कार्यों में अब तेजी आएगी। इसके लिए मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने भूमि उपलब्ध कराने, विभिन्न विभागों से क्लीरेंस व यूटिलिटी शिफ्टिंग से जुडी कार्यवाही शीघ्र कराने के निर्देश दिए हैं। भटनागर यहाँ केंद्र सरकार के सचिव बॉर्डर मैनेजमेंट सुशील कुमार के साथ इंडो नेपाल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की समीक्षा के बाद विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे थे। उन्होंने प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने और उसे हर महीने समीक्षा कर निर्माण कार्यों सहित फारेस्ट क्लीयरेंस आदि की कार्रवाई प्राथमिकता से कराने को कहा। यह परियोजना सूबे के सात जिलों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, सिद्धार्थनगर और महराजगंज से गुजरेगी। मुख्य सचिव ने केंद्र से निर्माणाधीन परियोजना के बाकी स्वीकृत कार्यों के लिए जमीन के अधिग्रहण की कार्यवाई किसानों से आपसी समझौते के आधार पर सर्किल रेट के चार गुना धन भुगतान कर कराने का आग्रह किया। उन्होंने महराजगंज और बहराइच के सोनौली व रुपईडीहा में अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन पर आने वाले खर्च का इस्टीमेट शीघ्र केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने केंद्र के अधिकारी से वन भूमि हस्तानांतरण के लिए राज्य सरकार के शासनादेश को अनुमोदित कराने का आग्रह किया है। कहा परियोजना के तहत 12 पैकेज का काम पूरा हो चुका है ,शेष 12 और 16 नए पैकेज की स्वीकृति भी नई दरों पर देने का आग्रह किया। केंद्र से निर्माण का पूरा खर्च उठाने की मांग प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आराधना शुक्ला ने बताया कि परियोजना की स्वीकृति समय केंद्र और प्रदेश का शेयर क्रमश 75 और 25 फीसदी था। भू-अर्जुन की नई व्यवस्था लागू होने, निर्माण कार्यों की लागत बढ़ने और वन विभाग द्वारा वन्यजीवों के लिए फ्लाईओवर व अंडरपास प्रस्तावित किये जाने से केंद्र और प्रदेश का शेयर अब क्रमश 68 और 32 प्रतिशत आने की संभावना है। शुक्ला ने बताया कि केंद्र से सम्पूर्ण निर्माण लागत वहन करने का आग्रह किया है।

इंडिया और नेपाल के बीच और सुखद होगी यात्रा, तेजी से काम कराने के आदेश

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