CM योगी ने खनन और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की: राजस्व वृद्धि और अवैध खनन रोकने पर सख्त निर्देश

CM Yogi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खनन और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में अवैध खनन रोकने और राजस्व वृद्धि पर जोर दिया। उन्होंने नदी कैचमेंट एरिया में अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और ओवरलोडिंग व सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग को तेजी से कदम उठाने का आदेश दिया।

CM Yogi : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खनन और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय कार्यों को तेज और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने अवैध खनन रोकने, राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करने, और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।

मुख्य बिंदु: राजस्व वृद्धि और अवैध खनन पर मुख्यमंत्री के निर्देश

नदी के कैचमेंट एरिया में अवैध खनन पर रोक: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नदी के कैचमेंट एरिया में अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनपदों में टास्क फोर्स की सक्रियता बढ़ाने और समय-समय पर छापेमारी सुनिश्चित करने को कहा।

राजस्व बढ़ाने के उपाय: मुख्यमंत्री ने खनन विभाग को निर्देश दिया कि राजस्व बढ़ाने के अन्य उपायों पर भी विचार किया जाए। साथ ही, हर स्तर पर जवाबदेही तय हो और पेंडिंग मामलों का समयबद्ध निस्तारण हो।

समय पर छापेमारी: मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि टास्क फोर्स द्वारा नियमित रूप से छापेमारी की जाए ताकि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

परिवहन विभाग के लिए विशेष निर्देश

ओवरलोडिंग पर सख्ती: मुख्यमंत्री ने ओवरलोडिंग को जीरो पॉइंट पर ही रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों के कार्यों की नियमित समीक्षा होनी चाहिए।

सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम: सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग को तेजी से प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभाग को वाहन चेकिंग और ट्रैफिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

पेंडिंग मामलों का समयबद्ध निस्तारण
मुख्यमंत्री ने खनन विभाग को निर्देश दिया कि विभागीय स्तर पर लंबित मामलों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इस प्रकार की लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी।

समीक्षा का उद्देश्य और दिशा
मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन और परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को पारदर्शी, जवाबदेह, और प्रभावी बनाना समय की जरूरत है। अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने और राजस्व वृद्धि के लिए सभी संबंधित विभागों को मिलकर कार्य करना चाहिए।