वनमहोत्सव का यह कार्यक्रम जन आंदोलन बने इसके लिए हर मंडल में प्रदेश सरकार का कोई न कोई मंत्री मौजूद रहेगा। साथ ही सांसदों को भी जिला आवंटित कर इसके दायरे को और बढ़ा दिया गया है। इसी मकसद से हर जगह इस महोत्सव से स्थानीय जनप्रतिनिधियों सांसद, विधायक, महापौर, नगर निकायों के अध्यक्ष, पार्षद, जिला एवं क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों के अलावा सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं, सिविल सोसायटी, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, युवक मंगल दल, रोटरी, लायंस एवं इको क्लब, अन्य संगठन और किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े लोगों के साथ पर्यावरण सेनानियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
यह भी पढ़े – बेसिक शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, गायब मिले शिक्षक तो गई नौकरी, 22 शिक्षक नपे ये लोग भी पौधरोपण में होंगे शामिल पर्यावरण सेनानी में कृषक एवं प्रधानमंत्री सम्मान के लाभार्थी, गंगा प्रहरी, सशक्त बल, महिलाएं, दिव्यांग, कम आय समूह, दृष्टिबाधित, मनरेगा जॉब कार्ड धारक, स्वयंसहायता समूह, ग्राम स्तरीय एवं नगर विकास कर्मी, वनकर्मी, आदिवासी-वनवासी, सरकारी योजनाओं एवं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लाभार्थी, शिक्षक-विद्यार्थी और महिलाएं शामिल हैं।
ये वाटिकाएं होंगी स्थापित इस दौरान कृषि जलवायु की अनुकूलता एवं स्थानीय मांग के अनुसार अलग-अलग प्रजातियों के पौध रोपण के साथ अमृत वन, नगर वन, खाद्य वन, शक्ति वन, बाल वन, युवा वन, गंगा वन, स्मृति वाटिका, नक्षत्र वाटिका एवं पंचवटी की भी स्थापना होगी।
हम हैं तैयार: अपर मुख्य सचिव वन वन विभाग के अपर प्रमुख सचिव मनोज कुमार के अनुसार हमारी तैयारियां पूरी हैं। पौधरोपण की जगह के जगहें एवं प्रजातियां चिन्हित कर ली गई हैं। 35 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 46.49 करोड़ पौधे पौधशालाओं में उपलब्ध हैं। इनमें से 40.47 करोड़ तो सिर्फ वन विभाग की पौधशालाओं में हैं। इज़के अलावा उद्यान, रेशम और निजी पौधशालाओं में क्रमशः 1.51, 0.46, 4.05 करोड़ पौधे उपलब्ध हैं। पौधरोपण के लिए ये सभी पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
देशी और बहुपयोगी पौधों को महत्व मालूम हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही यह मंशा जता चुके हैं कि वर्षा काल में जो पौधरोपण वह संबंधित क्षेत्र के एग्रोक्लाइमेट जोन (कृषि जलवायु क्षेत्र) के अनुसार हो। उनकी मंशा के अनुरूप अलग अलग जिलों के लिए चिन्हित 29 प्रजाति और 943 विरासत वृक्षों को केंद्र में रखकर पौधरोपण का अभियान चलेगा। इसमें राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के साथ देशज पौधे पीपल, पाकड़, नीम, बेल, आंवला, आम, कटहल और सहजन जैसे औषधीय पौधों को वरीयता दी जाएगी।
2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 9.23 से बढ़ाकर 15 फीसद करने का लक्ष्य स्टेट ऑफ फारेस्ट की रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.23 फीसद हिस्से में वनावरण है। 2013 में यह 8.82 फीसद था। रिपोर्ट के अनुसार 2019 के दौरान कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2030 तक सरकार ने इस रकबे को बढ़ाकर 15 फीसद करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने अगले पांच साल में 175 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा है। मिशन 35 करोड़ इसी की कड़ी है।