ये भी पढ़ें- UP Bypolls Result: देखें सभी प्रत्याशियों का Report Card, जानें किसे मिले कितने वोट, कहां रहा जीत का बड़ा अंतर सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में खेती की जमीन के औद्योगिक भू-उपयोग में बदलने का शुल्क 15 प्रतिशत घटाने का फैसला लिया गया। अब औद्योगिक भू-उपयोग के लिए सर्किल रेट का 20 प्रतिशत ही देना होगा। इससे उद्योगों के लिए लैंडबैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश नगर योजना व विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। सरकार के मुताबिक, शुल्क कम होगा तो उद्यमी उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। निवेश आकर्षित होगा। नई इकाईयां लगाई जा सकेंगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
ये भी पढ़ें- कोरोना काल में यूपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, आरबीआई की 9 कसौटियों में से 8 पर खरा उतरा राज्य यूपी में उद्योग धंधों को गति देने की योगी सरकार काफी समय से तैयारी कर रही है। डिफेंस एक्सपो व ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से कई बड़े निवेशकों को प्रदेश में लाया जा चुका है। बड़े उद्यम स्थापित हो रहे हैं।