प्रमुख सचिव गृह ने कहा है कि यह विशेष अभियान 31 मई 2023 तक चलाया जाएगा। खास तौर से सड़क राजमार्गों पर हर प्रकार की अवैध वसूली रोकने के लिए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। कहा है कि जिलों में जिला प्रशासन, नगर निकाय, पीडब्लूडी, अन्य संबंधित विभागों तथा परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त टीमें गठित करें।
यह भी पढ़ें
सिंगापुर की तर्ज पर लखनऊ में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी, 1500 करोड़ होंगे खर्च
प्रमुख सचिव गृह ने जारी किए ये आदेशप्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने निर्देशों में कहा है “प्रदेशभर से अतिक्रमण हटाया जाए। खास तौर पर अवैध स्टैंड चलाने वाले ठेकेदारों पर एक्शन हो। वैकल्पिक स्थल व वेंडिग जोन के स्थान निर्धारित कराकर ही अवैध अतिक्रमण हटवाया जाए। वैकल्पिक स्थानों के चिन्हीकरण के पश्चात ठेले, रेहड़ी आदि वहां लगवाएं। वाहनों के अवैध संचालन करने वालों को सड़क परिवहन माफिया के रूप में चिन्हित करें और उन पर कड़ी कार्रवाई करें। वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर आकस्मिक चेंकिग की जाए।”