नववर्ष की शुभकामनाएं भेजने के लिए रेलवे अधिकारी सरकारी खर्च पर ग्रीटिंग कार्ड न खरीद सकेंगे, न ही छपवा सकेंगे। किसी तरह का छपा हुआ संदेश भी नहीं भेजेंगे। रेलवे बोर्ड ने इसकी गाइडलाइन जारी की है। इसमें अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से ही शुभकामना संदेश भेजने की अनुमति दी है। रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधकों और रेलवे से जुड़ी उत्पादन इकाइयों को पत्र भेजकर इस निर्णय से अवगत कराया है।
रेलवे बोर्ड के सचिव वी.एन. सिंह ने पत्र जारी किया है। पत्र में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा कर नववर्ष के शुभकामना संदेश के ग्रीटिंग कार्ड प्रिंट नहीं कराने की नीति से रेलकर्मियों को अवगत कराया जाए।
रेलवे बोर्ड के सचिव वी.एन. सिंह ने पत्र जारी किया है। पत्र में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा कर नववर्ष के शुभकामना संदेश के ग्रीटिंग कार्ड प्रिंट नहीं कराने की नीति से रेलकर्मियों को अवगत कराया जाए।
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रेलवे ने शुरू की ऑनलाइन बिल ट्रेकिंग प्रणाली
बिलों की पड़ताल और निपटान में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए रेलवे ने अपने विक्रेताओं और ठेकेदारों के बिलों की ट्रेकिंग के लिए एक प्रणाली शुरू की है। किसी भी तरह के भुगतान को अधिकारी अनावश्यक न अटकाएं और गलत भुगतान नहीं हो, इसकी निगरानी के लिय यह कदम उठाया गया है। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और प्रणाली को कारगर बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल करने की पहल है। इसके लिए विक्रेताओं, ठेकेदारों को एक ऑनलाइन सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराना होगा। इसका नाम भारतीय रेल ई-खरीद प्रणाली (आईआरईपीएस) रखा गया है। Read More: एक शिकायती पत्र ने मचाया चिकित्सकों में हडकंप, जो लिखते थे जांच अब उनकी ही होगी जांच यह रहेगी सुविधा
पंजीकरण के बाद विक्रेताओं और एजेंसियों को अपने बिल की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी। इस प्लेटफाॅर्म के जरिए वे अपने बिलों के बारे में, रकम और पूरा ब्यौरा प्राप्त कर सकेंगे। विक्रेता जमा किए बिलों के पुराने विवरणों को भी जान सकेंगे। बिल ट्रेकिंग, सुविधा वस्तु एवं सेवाओं से संबंधित विक्रेताओं, ठेकेदारों के लिए उपलब्ध है। बिल की खामियों या चूक की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। सभी बिलों को प्राप्ति के 30 दिन के अंदर निपटा लिया जाएगा।