पुरानी पेंशन योजना की विसंगति को दूर नहीं किया तो अनिश्चितकालीन आंदोलन

कोटा विश्वविद्यालय में पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने में विसंगति को लेकर ओल्ड पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में गुरूवार को शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देंगे। संघर्ष समिति के डॉ ओमप्रकाश ऋषि ने बताया कि गुरूवार को सभी कार्मिक कार्य बहिष्कार करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान विश्वविद्यालय कार्मिकों के लिए भी बिना अंशदान जमा कर पुरानी पेंशन लागू करने की मांग करते हुए संभागीय आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन देंगे । इसके लिए मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर में कार्मिकों ने बैठक की।
चमन तिवारी ने बताया कि गुरूवार को सुबह सभी कार्मिक मुख्यद्वार पर एकत्रित होकर रैली के रूप में रवाना होकर दोपहर 12 बजे संभागीय आयुक्त कार्यालय पर ज्ञापन देंगे।
संयुक्त समिति के सह संयोजक हरीश नागर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी कर समस्त विश्वविद्यालय एवं स्वायतशाषी संस्थानों को निर्देशित किया है कि वे सी.पी.एफ./ई.पी.एफ./एन.पी.एस. में जमा नियोक्ता का अंशदान निर्धारित समयावधि में ब्याज सहित राशि विश्वविद्यालय द्वारा संधारित पेंशन कोष में जमा कराने पर ही विश्वविद्यालय एवं स्वायतशाषी संस्थानों के कार्मिकों को ओपीएस का लाभ देय होगा जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए इस प्रकार कोई शर्त निर्धारित नही की गई है। राज्य सरकार के इस कदम से यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार द्वारा स्वायत्तशासी कार्मिक के लिए भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है।
गिरीश बोहरा ने बताया कि विश्वविद्यालय कार्मिकों का पेंशन अंशदान केन्द्र सरकार में राज्य सरकार की अनुशंसा पर ही एन.पी.एस. में जमा है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी द्वारा एन.पी.एस. की राशि आहरित कर पेंशन निधि में जमा करवाया जाना संभव नही है।
परीक्षा नियंत्रक प्रवीण भार्गव ने बताया कि गुरूवार को होने वाले प्रदर्शन के लिए मंगलवार को खुला विश्वविद्यालय और तकनीकी विश्वविद्यालय में भी सम्पर्क किया गया।
कार्मिकों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार समय रहते उक्त आदेशों को वापस नहीं लेगी तो विश्वविद्यालय कार्मिक अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा।