Read more : लॉक डाउन में राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए कर दी नई गाइड लाइन जारी, जानिए क्या तय किए नियम.. लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने दिल्ली से फोन पर पत्रिका से विशेष बातचीत में कहा कि खराब मौसम के चलते भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को प्रदेश में खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाने के कहा गया है। जिन किसानों को सरकारी खरीद के लिए अभी तक टोकन नहीं मिले हैं, वह चिंतित नहीं हो, उनका गेहूं सरकार खरीदेगी। वंचित रहे किसानों को टोकन जारी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। किसानों का सम्पूर्ण गेहूं खरीद करने के संबंध में उनकी केन्द्र सरकार से बात हो गई है।
Read more : टूट गए रिकॉर्ड, 8 घंटे में बिक गई 3 करोड़ की शराब.. खरीद की लिमिट बढ़ाई लोकसभा अध्यक्ष के प्रयासों से केन्द्र सरकार ने गेहूं खरीद का दायरा भी बढ़ा दिया है। कोटा और बूंदी संसदीय क्षेत्र के खरीद केन्द्रों पर चरणबद्ध तरीके से खरीद की लिमिट बढ़ाई जा रही है। मंगलवार को भामाशाहमंडी के खरीद केन्द्र पर गेहूं खरीद की लिमिट 5000 क्विंटल से बढ़ाकर 6000 क्विंटल प्रतिदिन कर दी है। तीन केन्द्रों पर सोमवार को लिमिट बढ़ा दी थी। लोकसभा अध्यक्ष बिरला कोरोना संक्रमण के चलते भले ही अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हो, लेकिन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली से ही लगातार प्रयासरत है। दिल्ली से खुद किसानों से फोन पर संवाद कर फीडबैक लेते हैं और जो भी समस्याएं सामने आ रही है, उनका समाधान करवाने में जुटे हुए हैं।
