scriptGood News : कोटा में जल्द बनकर तैयार होगा अत्याधुनिक स्मार्ट शहर, केंद्र सरकार ने दिए 600 करोड़ | Good News: A state-of-the-art smart city will soon be built in Kota, Central Government gives 600 crores | Patrika News
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Good News : कोटा में जल्द बनकर तैयार होगा अत्याधुनिक स्मार्ट शहर, केंद्र सरकार ने दिए 600 करोड़

Kota Smart City : केन्द्र सरकार के अरबन रिफॉर्स (शहरी सुधार) प्रोजेक्ट के तहत कोटा में एक नया अत्याधुनिक स्मार्ट शहर (आदर्श शहर) विकसित किया जाएगा।

कोटाAug 27, 2024 / 03:19 pm

Supriya Rani

Kota Smart City Project : केन्द्र सरकार के अरबन रिफॉर्स (शहरी सुधार) प्रोजेक्ट के तहत कोटा में एक नया अत्याधुनिक स्मार्ट शहर (आदर्श शहर) विकसित किया जाएगा। केन्द्र ने इस परियोजना को हरी झंडी देते हुए अपने हिस्से की 600 करोड़ की राशि भी मंजूर कर दी है। परियोजना में इतनी ही राशि राज्य सरकार देगी। डवलपमेंट को लेकर आदर्श बदलाव के साथ ही परियोजना की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
केन्द्र सरकार ने करीब तीन साल पहले राजस्थान सरकार को शहरी सुधार परियोजना में प्रदेश में एक शहर का प्रस्ताव भेजने को कहा था। इसमें कोटा का नाम भेजा गया था। पूर्ववर्ती सरकार ने रानपुर में स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा था। हाल में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को जमीन के लिए नए सिरे से प्रस्ताव भेजने को कहा है। इसके बाद जमीन के लिए उच्च स्तर पर कवायद शुरू हो गई है। शम्भूपुरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के आसपास जमीन देखी जा रही है। जानकारों के अनुसार, यह क्षेत्र कनेक्टिविटी के लिहाज से उपयुक्त है इसलिए इसका चयन होने की संभावना ज्यादा बन गई है। करीब 412 हेक्टेयर एरिया में छोटा – सा नया शहर विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

जल्द धरातल पर होगा आधुनिक शहर

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कोटा में नया स्मार्ट शहर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना को केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय मत्रिमंडल ने 600 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत कर दी है। अधिकारियों को जमीन चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं। रानपुर के अलावा शभूपुरा में भी जमीन उपलब्ध है। प्रयास है कि जल्द जमीन चिह्तिन कर परियोजना को धरातल पर उतारा जाए। आधुनिक परिकल्पना के अनुसार नया शहर विकसित किया जाएगा। – ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष

शंभूपुरा इसलिए…

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शंभूपुरा में चिन्हित भूमि के लिए चंबल नदी के पानी की निरंतर उपलब्धता है।

मास्टर प्लान के दायरे में आने वाले इस क्षेत्र में 100 फीसदी भूमि सरकारी है।

यहां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है। साथ ही सड़क, रेल व एयर कनेक्टिविटी है।

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