कोरीया

ACB raid: एसीबी ने SECL के जीएम ऑफिस में मारा छापा, ठेकेदार से की 11000 रिश्वत लेते एई और कार्यालय अधीक्षक को किया गिरफ्तार

ACB raid: ठेकेदार को मिल चुका था टेंडर लेकिन नहीं जारी किया था वर्क ऑर्डर, वर्क ऑर्डर जारी करने के बदले मांगी थी 11 हजार की रिश्वत, पैसे लेते रंगे हाथों दबाचे गए

कोरीयाNov 21, 2024 / 08:19 pm

rampravesh vishwakarma

Sanjay Singh and V. Shrinivas

बैकुंठपुर। एसीबी अंबिकापुर की टीम (ACB raid) ने गुरुवार की शाम को एसईसीएल चिरमिरी स्थित जीएम कार्यालय में दबिश देकर 11 हजार रिश्वत लेते इंजीनियरिंग असिस्टेंट (ओवरसियर) एवं कार्यालय अधीक्षक को गिरफ्तार किया है। वर्क ऑर्डर जारी करने के बदले दोनों ने ठेकेदार से रिश्वत की डिमांड की थी। इसकी शिकायत ठेकेदार ने एसीबी कार्यालय अंबिकापुर में की थी। इसी बीच योजना बनाकर एसीबी ने दोनों को दबोच लिया।
एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़, आमाखेरवा रोड निवासी अंकित मिश्रा ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB raid) अंबिकापुर में शिकायत दर्ज कर बताया था कि वह एसईसीएल में ठेकेदारी का कार्य करता है। कार्यालय जीएम एसईसीएल चिरमिरी से जारी निर्माण कार्य का टेंडर उसे मिला था।
AE Sanjay Kumar Singh
लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी वर्क आर्डर जारी नहीं हुआ। जब उसने संजय कुमार सिंह इंजीनियरिंग असिस्टेंट (ओवरसियर) जीएम कार्यालय चिरमिरी से मुलाकात की। तब उसने 11 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी।
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ACB raid: एसीबी से की शिकायत

ठेकेदार अंकित मिश्रा रिश्वत नहीं देना चाहता था, बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत के बाद एसीबी की टीम (ACB raid) ने इसका सत्यापन किया और प्लान के मुताबिक गुरुवार का दिन चुना। टीम ने आरोपी संजय कुमार सिंह को 7000 रुपए और 4000 रुपए वी. श्रीनिवास कार्यालय अधीक्षक को देने की बात कही।
ACB raid
Office superintendent

रंगे हाथों किया गिरफ्तार

एसीबी अंबिकापुर की टीम गुरुवार की शाम जीएम कार्यालय के आस-पास सादे ड्रेस में मौजूद थी। फिर जैसे ही ठेकेदार ने कार्यालय में पहुंचकर संजय कुमार सिंह को 7000 रुपए एवं उसके सहयोगी वी. श्रीनिवास को 4 हजार रुपए दिए।
वहां मौजूद एसीबी की टीम ने दोनों को रिश्वत (ACB raid) की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को हिरासत में लेकर घरों की भी तलाशी ली जा रही है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 7 एवं 12 पीसी एक्ट 1988 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

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