पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव के बाद की हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को वापस लेने के लिए न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है। कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को हिंसा के मुद्दे पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को राज्य के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने तथा रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था।
पश्चिम बंगाल सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सोमवार सुनवाई होने की संभावना है।
उल्लेखनीय है कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद से राज्य में जगह-जगह हिंसा हो रही है। हिंसा से सम्बंधित मामले पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार आरोपों को मान ही नहीं रही है, लेकिन अदालत के पास कई घटनाओं की जानकारी और सबूत हैं। इस तरह के आरोपों को लेकर राज्य सरकार चुप नहीं रह सकती। फिर अदालत ने हिंसा की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था।साथ ही राज्य सरकार को उस समिति का सहयोग करने को कहा था।
पश्चिम बंगाल सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सोमवार सुनवाई होने की संभावना है।
उल्लेखनीय है कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद से राज्य में जगह-जगह हिंसा हो रही है। हिंसा से सम्बंधित मामले पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार आरोपों को मान ही नहीं रही है, लेकिन अदालत के पास कई घटनाओं की जानकारी और सबूत हैं। इस तरह के आरोपों को लेकर राज्य सरकार चुप नहीं रह सकती। फिर अदालत ने हिंसा की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था।साथ ही राज्य सरकार को उस समिति का सहयोग करने को कहा था।