बंगाल: सचिवालय में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर वित्त विभाग और सख्त

राज्य सचिवालय नवान्न में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर कड़ाई करने का असर नहीं होने पर पश्चिम बंगाल वित्त विभाग ने और भी सख्त रुख अपनाया किया। अब पुराने नियम के तहत रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से हाजरी नहीं लगेगी। नया लिखित निर्देश जारी कर वित्त विभाग ने कर्मियों की हाजरी लगाने को सिर्फ बायोमेट्रिक प्रणाली को ही अनिवार्य कर दिया।

लिखित निर्देश जारी, अब रजिस्टर पर हस्ताक्षर से नहीं होगी हाजरी

राज्य सचिवालय नवान्न में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर कड़ाई करने का असर नहीं होने पर पश्चिम बंगाल वित्त विभाग ने और भी सख्त रुख अपनाया किया। अब पुराने नियम के तहत रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से हाजरी नहीं लगेगी। नया लिखित निर्देश जारी कर वित्त विभाग ने कर्मियों की हाजरी लगाने को सिर्फ बायोमेट्रिक प्रणाली को ही अनिवार्य कर दिया। नए निर्देश में कहा गया है कि नवान्न में वित्त विभाग के सभी उपविभागों और शाखाओं के सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए केवल बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति ‘स्वीकार्य’ होगी। जो कर्मी प्रमोशन या ट्रांसफर के जरिए नवान्न आए हैं या आएंगे, उन्हें ज्वाइनिंग के दिन ही अपने बायोमेट्रिक हाजरी की व्यवस्था करवा लेना होगा। इसी तरह जो लोग नवान्न से किसी अन्य कार्यालय में स्थानानतरित होंगे तो उन्हें अपना बायोमेट्रिक सिस्टम बंद करने की जानकारी पहले ही दे देनी होगी। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी को बार-बार कहने के बावजूद पिछले एक साल में कई लोग बायोमेट्रिक प्रणाली का उपयोग करने में इच्छा नहीं दिखा रहे हैं। इसीलिए यह निर्देश जारी किया गया है।

रिपोर्ट तैयार करना बहुत मुश्किल

मई 2023 में, वित्त विभाग ने नवान्न में उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली शुरू की लेकिन, इसके साथ ही रजिस्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की पुरानी व्यवस्था को भी बरकरार रखा था लेकिन, देखा जा रहा है कि कई कर्मचारी बायोमेट्रिक प्रणाली का उपयोग नहीं कर रहे हैं। वे सिर्फ रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रहा हैं। यह भी देखा गया है कि जो लोग अन्य विभागों से नवान्न में स्थानांतरित हुए हैं या पद्दोनति होकर नवान्न में आए हैं, उनमें से कई ने बायोमेट्रिक प्रणाली के लिए विभाग को आवश्यक ‘डेटा’ नहीं दिया है। नतीजा उनका बायोमीट्रिक सिस्टम शुरू ही नहीं हो सका है।
वित्त विभाग के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी के बायोमेट्रिक्स का उपयोग नहीं करने से महीने के अंत में कर्मचारियों की उपस्थिति रिपोर्ट तैयार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सिर्फ बायोमेट्रिक्स प्रणाली से उपस्थिति मान्य होने पर दोबारा यह समस्या नहीं होगी। बायोमेट्रिक सिस्टम पहले से ही चल रहा है। इसलिए तारीख अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है।

कार्य संस्कृति दुरुस्त करने के लिए सख्ती

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुरू से ही राज्य के सरकारी कार्यालयों में कार्य संस्कृति को दुरुस्त करने के कड़ा रुख दिखाया था। किसी राजनीतिक दल की ओर से आहूत हड़ताल के दौरान सरकारी कार्यालयों में अधिकतम कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी उन्होंने कई उपाय किये हैं। इसके साथ ही सरकार और सरकार प्रायोजित स्कूलों, कॉलेजों में भी शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारियों की उपस्थिति और समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए सख्त रवैया दिखाया गया है।

सभी स्कूलों में ‘अनिवार्य’ नहीं

हालांकि अभी भी सभी स्कूलों में बायोमेट्रिक्स ‘अनिवार्य’ नहीं है। वित्त विभाग के अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर मामलों में मुख्य वजह कर्मचारियों की अनिच्छा होती है। हालांकि, कई स्कूलों में अभिभावकों की शिकायत के बाद स्थिति नियंत्रण में आ गई है। कई अस्पतालों में रोगी कल्याण समितियां इसकी निगरानी करती है। लेकिन नवान्न में ही वित्त विभाग को एक साल के प्रयास में पूरी सफलता नहीं मिली।