खंडवा

अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगारी बनाएगी सरकार

डॉ भीमराव आंबेडकर आर्थिक व संत रविदास योजना, अब तक 30 आवेदन स्वीकृत

खंडवाSep 01, 2022 / 01:37 pm

Rajesh Patel

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खंडवा. सरकार डॉ भीमराव आंबेडकर आर्थिक व संत रविदास योजना के तहत अनुसूचित जाति की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी। इसके तहत चयनित हितग्राहियों का बैंक ऋण पर गारंटी फीस व सात प्रतिशत ब्याज आगामी पांच साल तक सरकार भरेगी। जिला स्तर पर स्वरोजगार देने की कवायद शुरू की है। प्रारंभिक चरण में दोनों योजनाओं के तहत 30 आवेदन बैंक को भेते गए हैं।
200 युवाओं को स्वरोजगार देने का वार्षिक लक्ष्य

मप्र सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने इस योजना को चालू वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया है जिसका क्रियान्वयन पंद्रह दिन पहले हुआ। शासन ने पहले चरण में जिले को 200 युवाओं को स्वरोजगार देने का वार्षिक लक्ष्य तय किया है। डॉ अंबेडकर योजना के तहत 21 युवाओं के आवेदनों की प्रक्रिया पूरी कर बैंकों को भेजे हैं। इसी तरह संत रविदास योजना के तहत नौ युवाओं के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।
डॉ भीमराव अंबेडर योजना के तहत चयनित

पहले आवेदन को बैंक ने किया स्वीकृत : जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास विभाग की ओर से बैंक को भेजे गए प्रकरणों में पंद्रह दिन के भीतर एक प्रकरण स्वीकृत हुआ है। रेकार्ड के अनुसार डॉ भीमराव अंबेडर योजना के तहत चयनित युवा राजकुमार का प्रकरण स्वीकृत कर बैंक भेजा गया। पटाजन में बैंक ने 3.34 लाख रुपए स्वीकृत किया है।
दस हजार से 1 लाख तक मिलेगा ऋण

जिलेवार लक्ष्य, गारंटी फीस, सात प्रतिशत ब्याज की राशि निर्धारित कर दी है। डॉ भीमराव आंबेडकर योजना में प्रत्येक आवेदक को दस से एक लाख रुपए तक का ऋण निर्धारित की है। प्रारंभिक चरण में तीस आवेदनों को स्वीकृत किया है।
शासन ने अनुसूचित जाति के लिए दो उद्यमी योजनाएं प्रारंभ की है। दोनों योजनाओं के तहत आवेदन लिए जा रहे हैं। पात्र आवेदनों को स्वीकृत कर बैंक को भेजे गए हैं।

टीआर रावत, महाप्रबंधक डीआइसी व नोडल अधिकारी जिला अंत्यावसायी विभाग

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