अवैध बेसमेंट की एक सप्ताह में करें जांच, अवैध बेसमेंट निर्माणों पर कार्रवाई की तैयारी करें, अनुमति विपरित निर्माण को तोड़े

-अवैध कॉलोनियों और निर्माण कार्यों पर भी कार्रवाई के निर्देश -निगमायुक्त ने जोन 1 समीक्षा बैठक में किया अधिकारियों को निर्देशित

नगर निगम अब अवैध बेसमेंट, अवैध कॉलोनियों और निर्माण कार्यों को लेकर सख्ती से कार्रवाई करने की तैयारी में है। बुधवार को निगमायुक्त प्रियंका राजावत ने अधिकारियों की बैठक लेकर पूर्व में दिए गए निर्देशों की प्रगति पर समीक्षा की। उन्होंने शहर में बने बेसमेंट में चल रहे कार्यों की एक सप्ताह में जांच के बाद अवैध बेसमेंट पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास भवन निर्माण अनुमति में बेसमेंट का उद्देश्य स्पष्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। बिना अनुमति बने निर्माण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ उन्होंने अवैध निर्माण को लेकर भी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीन शेड्स बनाने वालों को, जिन्होंने बिना अनुमति निर्माण किया है, तत्काल नोटिस जारी किए जाए। आयुक्त ने अवैध कॉलोनियों पर एफआइआर दर्ज कराने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही स्विमिंग पूल के टेंडर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर कार्य आरंभ करने के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने चौराहों के सौंदर्यीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी जगहों का भी बेहतरीन तरीके से सौंदर्यीकरण करके शहर को और सुंदर बनाया जा सकता है।कंपाउंडिंग फाइल्स को लेकर निर्देश दिया गया कि यदि तकनीकी समस्याओं के कारण फाइलें कम आ रही हैं तो इसका समाधान किया जाए। प्रत्येक अभियंता प्रतिदिन 2 फाइल और प्रति सप्ताह 14 फाइलें प्रस्तुत करें।

सौर ऊर्जा परियोजना पर फोकस
बैठक के दौरान सबसे पहले प्रकाश विभाग के अधिकारी भूपेंद्र बिसेन से शहर में सोलर प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई। आयुक्त ने जल निकायों को चिह्नित कर सोलर प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त स्थान तय करने और इसके लिए नवकरणीय ऊर्जा विभाग से विशेष परामर्श लेने के निर्देश दिए। यह भी सुझाव दिया गया कि यदि जल निकाय में जलस्तर कम है तो ऊपर संरचना बनाकर सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। इससे न केवल प्राकृतिक ऊर्जा का सदुपयोग होगा, बल्कि निगम के बिजली खर्च में भी कटौती होगी। बैठक में उप आयुक्त एसआर सिटोले, कार्यपालन यंत्री राधेश्याम उपाध्याय, सहायक जनसंपर्क अधिकारी गौरव खरे, सहायक अग्निशमन अधिकारी कार्तिक जैन, सभी उपयंत्री और अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

ये भी दिए निर्देश
-बगीचों के रखरखाव और झूलों की मरम्मत के कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए गए।
-शहर में जिन संस्थानों के लिए फायर प्लान अनिवार्य है, उनकी सूची तैयार कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
-बैंक ऑफ इंडिया साइट की टेंडर प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी करने के निर्देश।
-राजमाता सिंधिया कॉम्प्लेक्स की दुकानों के समाधान पर जोर दिया गया।
-अमृत 2.0 के तहत सीवरेज लाइन को रोड के किनारे डालने और उसे पेवर ब्लॉक से कवर करने के निर्देश दिए।