कटनी

जिले के इन अफसरों को ढूढ़े नहीं मिल रही जमीन, जानिए कारण

नगर परिषद क्षेत्र कैमोर के जनप्रतिनिधि व अफसर लोगों की उम्मीदों पर फेर रहे पानी

कटनीMay 23, 2018 / 09:38 pm

dharmendra pandey

दमोह. बस ऑपरेटर्स की हड़ताल के चलते सोमवार को बसों के पहिए आगे नहीं बढ़े। जिला मुख्यालय सहित तहसील के बस स्टैंडों पर बसें कतारबद्ध खड़ीं देखीं गईं। इधर हड़ताल से अनजान जो यात्री स्टैंड पहुंचे वह परेशान नजर आए। वहीं यात्रियों की परेशानियों को ४४ डिग्री तापमान में और भी बढ़ा दिया। इधर बसों की हड़ताल कब तक जारी है, इसका फैसला समाचार लिखे जाने तक नहीं हो सका था। बस ऑपरेटर्स यूनियन के सचिव समीम कुरैशी ने बताया है कि जिले में २७२ बसों का संचालन होता है, लेकिन हड़ताल की वजह से एक भी बस गंतव्य के लिए रव

कटनी. नगर परिषद क्षेत्र कैमोर में एक करोड़ तीन लाख रुपये की लागत से बनने वाले बस स्टैंड के लिए तीन पहले ही राशि आ चुकी है। डीपीआर भी बन चुका है। उसके बाद भी नगर परिषद क्षेत्र कैमारे में बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व अफसर बस स्टैंड निर्माण के लिए जमीन नहीं मिलने का बहाना बना रहे है। जिम्मेदारों की इस उदासीनता के कारण क्षेत्रवासियों की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है।
जानकारी के मुताबिक साल २०१४ में विजयराघवगढ़ विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले राज्यमंत्री संजय पाठक उपचुनाव में प्रत्याशी थे। चुनाव जीतने के बाद नगर परिषद कैमोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा हुई थी। सीएम ने कैमोरवासियों को बस स्टैंड की सौगात दी थी। घोषणा होने के कुछ माह बाद नगर परिषद के खाते में लगभग १ करोड़ ३ लाख रुपये की राशि भी आ गई थी। रुपये मिलने के बाद नगर परिषद को जमीन तलाश कर काम शुरू कराना था, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व अफसरों ने लापरवाही की। अब तक जमीन की तलाश ही नहीं कर पाए है।
सड़क पर खड़ी होती हैं बसें
नगर परिषद क्षेत्र कैमोर में स्थाई बस स्टैंड नहीं होने से वाहन सड़क पर खड़ा होते है। जाम की स्थिति बनती है। क्षेत्रीय नागरिक ब्रम्हमूर्ति तिवारी ने बताया कि नगर परिषद कैमोर से जबलपुर, कटनी, रीवा, उमरिया, पाली, सतना, बरही, मैहर सहित अन्य क्षेत्रों के लिए दिनभर बसें चलती है। स्थाई बस स्टैंड नहीं होने से इधर-उधर बसें खड़ी होती है। एक जगह पर बसों के खड़ा नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना पड़ता है।

इनका कहना है
नगर परिषद क्षेत्र कैमोर के पास सरकारी जमीन नहीं है। एसीसी कंपनी से जमीन की मांग की गई है, लेकिन कंपनी प्रबंधन द्वारा हर माह ५ हजार रुपये की मांग की गई है। इस संबंध में चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई है।
स्नेहा मिश्रा, सीएमओ, नगर परिषद कैमोर।
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कंपनी प्रबंधन से चर्चा चल रहीं है
क्षेत्र में बस स्टैंड का निर्माण कराना हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। नगर परिषद के पास सरकारी जमीन नही है। इसलिए एसीसी प्रबंधन से निर्माण कार्य के लिए जमीन की मांग की गई है। कंपनी के साथ बैठक हो रहीं है। १५ दिन के भीतर कुछ न कुछ निष्कर्ष निकल आएगा।
गणेश राव, अध्यक्ष, नगर परिषद कैमोर।

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