60 हजार के बदले चुकाने होंगे 33 लाख, जिला पंचायत कुर्क करने पहुंचे अफसर

Officers arrived to attach the District Panchayat

जबलपुर न्यायालय ने जारी किया जिला पंचायत कार्यालय कुर्क करने आदेश, जबलपुर से कटनी पहुंची टीम, कार्रवाई टली

कटनी. जिला पंचायत कार्यालय के निर्माण के दौरान खरीदी गई सामग्री का सप्लायर को भुगतान न करने पर जबलपुर न्यायालय द्वारा जिला पंचायत कार्यालय कुर्क करने के आदेश जारी किए गए है। आदेश के परिपालन में गुरुवार को जबलपुर न्यायालय की एक टीम कुर्की की कार्रवाई करने जिला पंचायत कार्यालय पहुंची। यहां जिला पंचायत के अफसरों ने आदेश देखते हुए प्रक्रिया हाईकोर्ट में लंबित होने की जानकारी दी, जिसके बाद कुर्की की कार्रवाई टल गई। इस दौरान जिला पंचायत परिसर में हडक़ंप की स्थिति बनी रही। यह मामला करीब 60 हजार रुपए के बिल के भुगतान का है जो अब मयब्याज बढकऱ 33 लाख पहुंचा है। जिस पर न्यायालय की टीम कार्रवाई के लिए जिला पंचायत पहुंची, उसी दौरान कलेक्टर दिलीपकुमार यादव भी बैठक में शामिल होने कार्यालय पहुंचे।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2003 में वादी ईकाई सिग्मा इंटरप्राइजेस जबलपुर ने नवनिर्मित जिला पंचायत भवन के लिए सामग्री की सप्लाई की थी। सप्लाई किए जाने के एवज में भुगतान के लिए बिल लगाया गया था लेकिन करीब 60 हजार के बिल का भुगतान रोक दिया गया था। मामले में वादी ने न्यायालय की शरण ली, जिसपर न्यायालय ने जिला पंचायत सीइओ को 23 मार्च 2006 को 30 दिवस में भुगतान करने के आदेश दिए थे। आदेश के विरुद्ध जिला पंचायत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसे 23 जून 2023 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा पूर्व में चार कुर्की वारंट जारी किए जा चुके थे। अब इस कुर्की वारंट के माध्यम से प्रतिवादी सीइओ जिला पंचायत से 33.25 लाख रुपए की वसूली करे भवन को कुर्क करके वसूली की जानी है।

इनका कहना
प्रकरण वर्ष 2003 का है। उस दौरान करीब 60 हजार के बिल का भुगतान पेडिंग है। न्यायालय द्वारा कुर्की के आदेश जारी किए जाने पर जबलपुर न्यायालय की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी। प्रकरण में जिला पंचायत द्वारा हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई है। इस संबंध में टीम को भी अवगत कराया गया है।
शिशिर गेमावत, सीइओ, जिला पंचायत