काम की खबर: 14 साल बाद केडीए बना रही कॉलोनी, लोग ले सकेंगे सस्ते प्लाट

KDA is building a residential colony

कटनी. कटनी विकास प्राधिकरण गठन के 14 वर्षों बाद पहली बार प्राधिकरण की कोई योजना धरातल पर साकार होती नजर आ रही है। झिंझरी आवासीय योजना के प्रथम चरण में 6.31 हेक्टेयर में बनी योजना के लिए जबलपुर विकास प्राधिकरण से राशि उधार लेकर कटनी विकास प्राधिकरण ने नगरनिगम को कॉलोनी विकास अनुज्ञा प्रदान करने के लिए अनुज्ञा शुल्क, आश्रय शुल्क, श्रमिक उपकर, पर्यवेक्षण आदि के मद मे 47 लाख 19 हजार 622 रुपए व प्रापर्टी टैक्स 26 लाख में से 9 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है। सोमवार को योजना को लेकर कलेक्टर एवं कटनी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दिलीप कुमार यादव ने बैठक ली। बैठक में प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का डीपीआर तैयार कर टैंडर प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। बैठक में जबलपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ एवं अपर कलेक्टर दीपक कुमार वैद्य सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अफसरों ने बताया कि झिंझरी आवासीय योजना एक की रेरा पंजीयन कार्रवाई प्रचलन में है। कटनी विकास प्राधिकरण द्वारा जबलपुर के कंस्लटेंट से डीपीआर तैयार कराई जाएगी और अगले माह से यहां नियमानुसार जमीनों का विक्रय शुरू होगा।

ये होगा फायदा
शहर में अवैध कॉलोनियों व प्लाटिंग की भरमार है। इन कॉलोनियों में लोग खून-पसीने की कमाई खर्चकर आशियाना तो बना लेते हैं, लेकिन फिर कई साल तक कॉलोनाइजरों द्वारा मूलभूत सुविधाओं पर काम न करने के लिए परेशान रहते हैं। जो कॉलोनियां वैध बनी हैं वहां के दाम सातवें आसमान पर होते हैं, जिससे सामान्य व्यक्ति को आशियाना बनाने के लिए जमीन खरीद पाना दूर की कौड़ी साबित होता है। केडीए की योजनाएं साकार होने से आमजन का अपनी जमीन और मकान का सपना पूरा होगा।

निजी बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लगते रहे आरोप
सरकारी आवासीय परियोजना में लगातार विलंब होने के साथ ही अलग-अलग कारणों से गति नहीं मिलने और प्रोजेक्ट के फेल हो जाने के बाद नागरिक निजी बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगाते रहे हैं। शहर के रहवासियों का कहना है कि झिंझरी में सरकारी आवासीय प्रोजेक्ट के जमीन पर उतरने पर कई निजी बिल्डरों को नुकसान होगा और यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट में लगातार विलंब हो होता रहा है। वहीं अब एकबार फिर शहरवासियों को राहत मिलती दिख रही है।

ये है झिंझरी आवासीय कालोनी का प्लान

• 2965475 स्क्वायरमीटर में विकसित होगी रेंसीडेंसियल कॉलोनी।
• 220 कटनी विकास प्राधिकरण का कॉलोनी में बेचे जाएंगे प्लाट।
• 27 प्लाट आरक्षित किए जाएंगे गरीबी रेखा के नीचे वालों को।
• 1353.91 स्क्वायरमीटर छोड़ी जाएगी कॉलोनी में खुली जगह।
• 24796.81 स्क्वायरमीटर में कॉलोनी में होगा सर्कुलेशन वर्क।
• 726.90 स्क्वायरमीटर जमीन में होगा सर्विस का काम।
• 11 प्लाटों पर हो सकेगा एलआइजी भवनों का निर्माण।

केडीए की ये योजनाएं भी मांग रही सांसें
बरगवां में नगर विकास स्कीम क्रमांक-2
शहर में केडीए के अन्य योजनाएं दमतोड़ रही है, इन योजनाओं को सांसों की दरकार है। इनमें बरगवां स्थित योजना भी शामिल है। वर्ष 2013 में केडीए को बरगवां में 3.442 हैक्टेयर भूमि का आवंटन योजनाओं के क्रियान्यवन के लिए किया गया था। वर्ष 2021 में केडीए ने नगर विकास स्कीम क्रमांक-2 तैयार कर सूचना का प्रकाशन किया। सूचना प्रकाशन में ही अफसरों को 8 वर्ष लग गए। योजना अबतक सिर्फ सिर्फ सूचना का प्रकाशन ही हुआ है। बजट का आभाव होने के कारण योजना अबतक ठप पड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि संभवत: योजना को सरेंडर कर दिया गया है।

खिरहनी में जमीन लेकिन रास्ता नहीं
केडीए को वर्ष 2013 में ग्राम खिरहनी में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 0.656 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई। केडीए ने यहां रिहायशी भवनों का निर्माण कर एक कालोनी विकसित करने की योजना बनाई लेकिन आवंटित जमीन तक पहुंचने कोई भी शासकीय मार्ग नहीं मिला। जिसके चलते योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी।