CM Rise School: एक शैक्षणिक सत्र बीता, दूसरा शुरू, सिर्फ चार में शुरू हो पाया निर्माण

कारीतलाई व करेला सीएम राइज स्कूल भवन निर्माण के लिए नहीं हो पाई टेंडर प्रक्रिया, बसों को लेकर भी नहीं बनी कोई बात

कटनी. बच्चों को बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ अच्छी शिक्षा मिले इसको लेकर सरकार द्वारा सीएम राइज स्कूल खोले गए हैं। जिले में छह स्थानों पर कटनी-झिंझरी, रीठी, बड़वारा, बहोरीबंद, कारीतलाई, करेला में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। सीएम राइज स्कूल जुगाड़ के भवन में एक साल से चल रहे थे। दूसरा शैक्षणिक सत्र भी ऐसी ही चल रहा है। इसकी मुख्य वजह है सीएम राइज स्कूल के भवन निर्माण की प्रक्रिया में देरी किया जाना।
जानकारी के अनुसार अभी तक सिर्फ चार स्थानों पर ही बिल्डिंग का निर्माण पीआइयू विभाग शुरू करा पाया है। इसमें कटनी, रीठी, बड़वारा व बहोरीबंद शामिल है। जबकि कारीतलाई व करेला के लिए अभी तक टेंडर प्रक्रिया नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि प्रशासकीय स्वीकृति न मिल पाने के कारण देरी हुई है। पीआइयू के अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया जारी है, 15 जून के बाद टेंडर खुलेंगे, जिसके बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। 28 से 35 करोड़ रुपए की लागत से एक-एक बिल्डिंग बन रही है। उल्लेखनीय है कि इन छह स्कूलों में 3900 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाद भी समय पर व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कराई जा रही।

परिवहन के लिए भी नहीं कोई पहल
शिक्षा विभाग ने तीन बार एमपी पोर्टल में परिवहन के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई, इसमें कटनी ब्लॉक के लिए एक वेंडर ने ही टेंडर डाला है। शेष में कोई आवेदन नहीं आए। एक साल से बच्चे कई किलोमीटर दूर से अपने सुविधा अनुसार स्कूल पहुंच रहे हैं, जिसमें अभिभावकों को परिवहन खर्च भी अधिक पड़ रहा है। उल्लखेनीय है कि एक हजार रुपए प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी देने का नियम है, जिसमें 1380 रुपए का टेंडर आया है। शेष ब्लॉक के लिए टेंडर नहीं आए।

वर्जन
प्रशासकीय स्वीकृति न मिलने के कारण अभी कारीतलाई व करेला सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया नहीं हो पाई। शेष चार जगह काम शुरू हो गया है। समय पर गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो, इसकी निगरानी पीआइयू को करनी है।
पीपी सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी।

कटनी, रीठी, बड़वारा व बहोरीबंद में निर्माण कार्य चालू हो गया है। दो स्थानों के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई जा रही है। 15 जून के बाद प्रक्रिया पूरी होगी। काम गुणवत्तापूर्ण हो, इसकी निगरानी विभाग के द्वारा की जा रही है।
डीके मिश्रा, एसडीओ, पीआइयू।