डिप्टी सीएम ने किया इनकार तो केंद्रीय मंत्री से मांग करने दिल्ली जा पहुंचे विधायक मैथानी

शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए चाहते हैं रिंग और ग्रेर्ट स्प्रेटर रोड डिप्टी सीएम मौर्य ने बजट की समस्या बताकर रिंग रोड देने में जताई असमर्थता

कानपुर। प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ने जब शहर में रिंग रोड देने से इनकार कर दिया तो विधायक सुरेंद्र मैथानी ने दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री से शहर के लिए रिंग रोड और गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में पनकी पड़ाव रेलवे क्रासिंग के ऊपर से हाईवे को जोडऩे वाली ग्रेर्ट स्प्रेटर रोड की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए रिंग रोड बेहद जरूरी है, इससे पूरा शहर जाम से मुक्त हो जाएगा।

डिप्टी सीएम ने जताई असमर्थता
इससे पहले चार मार्च को विकास भवन में हुई जिला योजना समिति की बैठक के दौरान भी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने रिंग रोड का प्रस्ताव रखा था। उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रभारी मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बजट का अभाव बताकर आउटर रिंग रोड के निर्माण से पल्ला झाड़ लिया था। केवल 7 अरब 32 करोड़ 32 लाख रुपये के बजट को मंजूरी मिली। जिसमें सडक़ों व पुलों के निर्माण पर 1.43 अरब रुपये का प्रस्ताव पास हुआ। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने नौबस्ता में सौ बेड का अस्पताल स्थापित कराने की हामी भरी थी। जब सुरेंद्र मैथानी ने कहा था कि आउटर रिंग रोड बनने से शहर का जाम खत्म हो जाएगा। इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा रिंग रोड बनाने के लिए सरकार के पास बजट नहीं है।

अब गडकरी से उम्मीद
बैठक के बाद भी विधायक सुरेंद्र मैथानी निराश नहीं हुए और उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार से मदद मांगने का निश्चय किया। जिसके चलते वह दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले। सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्री से दिल्ली स्थित कार्यालय में मिले विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बताया कि गे्रर्ट स्प्रेटर रोड का मतलब उस सडक़ से होता है जो हाईवे से जुड़ता है। पनकी पड़ाव क्रासिंग पर लोगों को बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली-हावड़ा रूट की क्रासिंग होने की वजह से यह अक्सर बंद रहती है। विधायक ने बताया कि ग्रेर्ट स्प्रेटर में लेने की वजह से इस पर रेल फ्लाईओवर भी आ जाता है। इसके लिए अलग से अनुमति की जरूरत नहीं होती। उनके मुताबिक इस मांग पर केंद्रीय मंत्री ने अपने संयुक्त सचिव को लिखित निर्देश कर दिए हैं। होली के बाद मंत्रालय से कोई परियोजना निदेशक आकर स्थलीय निरीक्षण करेंगे।