जीरो डेट में शामिल की गईं लालइमली और धारीवाल

शहर की पहचान और एक जमाने की शान कही जाने वाली लालइमली पर पिछले कई सालों से बंदी की तलवार लटक रही है.

कानपुर। शहर की पहचान और एक जमाने की शान कही जाने वाली लालइमली पर पिछले कई सालों से बंदी की तलवार लटक रही है. लालइमली के साथ ही धारीवाल को भी बंद करने की कवायद चल रही है. लेकिन अब इन दोनों ही मिलों को जीरो डेट में डाल दिया गया है. आपको बता दें कि जीरो डेट का मतलब होता है कि अब इन दोनों मिलों को कभी भी बंद किया जा सकता है. केंद्र सरकार के पब्‍लिक इंटरप्राइजेज मंत्रालय की गाइड लाइंस को कपड़ा मंत्रालय ने जारी कर दिया है. जीरो डेट में लालइमली और धारीवाल के कर्मचारियों और श्रमिकों को वही वीआरएस दिया जाएगा जोकि मंत्रालय तय करेगा. साथ ही श्रमिकों के किसी तरह के भी दावे खारिज कर दिए जाएंगे. जीरो डेट तय होने के बाद 15 दिन में सभी को वीआरएस का प्रस्‍ताव प्रबंधन को देना होगा.

केंद्र सरकार ने लगा दी थी मुहर
केंद्र सरकार ने बीते जून में ही लालइमली और धारीवाल को बंद करने की नीति आयोग की सिफारिश पर मुहर लगा दी थी. मिलों की बुरी हालत के लिए खराब प्रबंधन, उत्‍पादन न होना और मार्केटिंग रणनीति का अभाव बताया जा रहा है. कैबिनेट की मुहर लगने के बाद इंटरप्राइजेज विभाग ने एक्‍ट का इस्‍तेमाल करते हुए इन मिलों को जीरो डेट में शामिल कर दिया है.

मंत्रालय के हिसाब से किया जाएगा भुगतान
अचानक बंद कर स्‍टाफ का भुगतान मंत्रालय के हिसाब से किया जाएगा. श्रम विभाग भी बंदी को गैर कानूनी घोषित नहीं कर पाएगा. अभी एल्‍गिन मिल के सौ से ज्‍यादा श्रमिकों को अंतिम भुगतान का मामला फंसा हुआ है.

एनबीसीसी को करना है निस्‍तारण
मंत्रालय ने दोनों मिलों की संपत्‍तियों के निस्‍तारण के लिए राष्‍ट्रीय भवन निर्माण निगम और इंजीनियर्स प्रोजेक्‍टस इंडिया लिमिटेड को जिम्‍मेदारी सौंपी है. यही कंपनियां सर्वे कर जमीनों पर क्‍या बने, इसका फैसला करेंगी. हाई पावर कमेटी के प्रभारी आशीष भवना ने मिलों की रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी है. जिसमें लालइमली में 606 और धारीवालमें330 श्रमिकों और कर्मचारियों की वीआरएस का ऑफर देने का प्रस्‍ताव दिया गया है.