एलिवेटेड रोड को धरातल पर आने का इंतजार
एलिवेटेड रोड को केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय बनाने जा रहा है। इसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट व डीपीआर बनाई गई। अब इस प्रोजेक्ट का धरातल पर उतारने के लिए 4000 करोड़ के बड़े बजट की जरूरत है। तीन लेयर इस प्रोजेक्ट में दो लेयर की रोड और तीसरे स्तर पर मेट्रो का ट्रेक प्रस्तावित है।
डब्ल्यूआरसीपी
जिस प्रकार से
ईआरसीपी को केन्द्र और राज्य सरकार ने एमओयू कर धरातल पर उतारा था, ठीक उसी प्रकार डब्ल्यूआरसीपी को भी धरातल पर उतारा जाना है। केन्द्रीय जलशक्ति मंत्रालय इसमें पहल कर सकता है। इसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, अब आगे डीपीआर व आगे प्रक्रिया के लिए केन्द्री की मदद चाहिए।
प्रदूषण मुक्ति के प्रोजेक्ट
प्रदेश के टैक्सटाइल और स्टील इकाइयों के विकास के लिए जेएलडी प्रणाली व नए ट्रीटमेंट प्लांट के लिए सरकार से पुरानी प्रक्रिया के तहत केन्द्र, राज्य सरकार व उद्यमियों के अंशदान से आईपीडीएस स्कीम को फिर से शुरू करने की उम्मीद है।
ग्रीन एक्सप्रेस-वे
राज्य सरकार ने बजट में ग्रीन एक्सप्रेस-वे की घोषणा की है, लेकिन इसके तुरंत बार केन्द्र के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से भी सहयोग मांगा है। जोधपुर को भी इसमें से दो ग्रीन एक्सप्रेस-वे मिलने हैं। ऐसे में केन्द्र मदद करती है तो यह प्रोजेक्ट जल्द धरातल पर लागू होंगे।