खंडपीठ ने पत्रिका की खबरों में उजागर किए गए तथ्यों के आधार पर चिंता जताई और कहा-‘आशंका है कि यह परियोजना बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र और पूर्ण विकसित पेड़ों को प्रभावित करेगी, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ सकता है और वन्यजीवों के अस्तित्व पर खतरा हो सकता है।’
अधिवक्ता संदीप शाह न्याय मित्र नियुक्त
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप शाह को न्याय मित्र नियुक्त किया है, जबकि अधिवक्ता लक्ष्य सिंह उदावत और मेहली मेहता को उनकी सहायता के लिए नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे मामले पर विस्तृत जवाब दाखिल करें, जिसमें यह सुझाव दिया जाए कि 1.19 लाख पेड़ों को कैसे बचाया जा सकता है और क्या कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध है, जहां यह परियोजना शुरू की जा सकती है और क्या उसी क्षेत्र में पुनर्वनीकरण किया जा सकता है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में किसी भी प्रकार के असंतुलन से बचा जा सके। यह भी पढ़ें