जोधपुर राजस्थान का हिस्सा है या नहीं, यहां दुनियाभर की हो रही गुंडागर्दी…

– बेशर्मी हदें पार कर चुकी हैं, यहां आग लगी है और वीडियो कॉन्फ्रेंस व्यस्त हैं गृह सचिव

रामेशवर प्रसाद बोहरा .राजस्थान हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायाधीश विनीत माथुर की खंडपीठ ने जोधपुर शहर की बिगड़ती कानून व व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर शुक्रवार को गृह सचिव दीपक उप्रेती की गैरहाजिरी को गंभीर माना। शहर में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर खंडपीठ ने तल्ख मौखिक टिप्पणियां की।

जोधपुर की उपेक्षा करने पर खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि क्या जोधपुर राजस्थान का हिस्सा है या नहीं, या प्रदेश में पश्चिमी राजस्थान नाम की भी कोई जगह है। या तो आप चेत जाओ, नहीं तो पब्लिक चेता देगी। क्या ***** हो गया है, इस शहर का। यहां दुनिया भर की गुंडागर्दी हो रही है। आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। सरकार व प्रशासन बेशर्मी और निकम्मेपन की हदें पार कर चुके हैं। शहर के बिगड़ते हालात और आपराधिक घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तलब किए गए गृह सचिव उप्रेती के पेश नहीं होने को गंभीरता से लिया। खंडपीठ ने शनिवार को अवकाश के दिन दो बजे खंडपीठ के समक्ष फिर उपस्थित होने के आदेश दिए। उन सभी अधिकारियों को भी उपस्थित रहने को कहा गया जिनके नाम 18 सितंबर को जारी आदेश में शामिल किए गए थे। इनमें जोधपुर के संभागीय आयुक्त रतन लाहोटी, पुलिस कमिश्नर अशोक राठौड़ व जिला कलक्टर रविकुमार सुरपुर के नाम शामिल हैं। ये तीनों अधिकारी शुक्रवार को सुनवाई में उपस्थित थे।

अफसरों को लिया आड़े हाथों
इससे पहले खंडपीठ ने गृह सचिव की ओर से हाजिरी माफी का आवेदन मिलने पर खंडपीठ में मौजूद गृह विभाग के उप सचिव, स्थानीय अधिकारियों सहित एएजी राजेश पंवार के माध्यम से पेश हुए अधिकारियों को जमकर आड़े हाथों लिया और सरकार द्वारा जोधपुर की उपेक्षा करने बाबत तल्ख मौखिक टिप्पणियां की।

यह भी कहा हाईकोर्ट ने…

अरे, थोड़ी बहुत शर्म बाकी हो तो सचिव महोदय कल जवाब दे देना…
खंडपीठ ने कहा, यहां खुलेआम मर्डर हो रहा है और गृह सचिव साहब का आवेदन आया है कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बीजी हैं। पिछले चार दिनों में जयपुर में क्या सोचा गया। जोधपुर की इस हालत के बारे में कोई बैठक हुई या कोई मैसेज आया। क्या प्लान है सरकार को शहर में गुंडागर्दी रोकने का। अपराधियों को पकडऩे का एक्शन प्लान है या नहीं। अरे, थोड़ी बहुत शर्म बाकी हो तो सचिव महोदय कल दोपहर दो बजे तक पेश होकर कोर्ट में जवाब दे देना। क्योंकि यह घटना तो एक चिनगारी है। भड़क उठी तो सभी जल जाएंगे। यहां के अधिकारियों को बार-बार बुलाकर 12 अगस्त को, 5 जुलाई को बार-बार पूछा गया। हर बार सब कुछ ठीक होने का भरोसा दिलाया, लेकिन फिर भी खुलेआम मर्डर हो गया।

गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा सकता है…Ó
गृह सचिव के आवेदन पर टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता अधिवक्ता अशोक छंगाणी ने कहा कि सचिव की ओर से जानबूझ कर यह किया गया है। कोर्ट ने 18 सितंबर को उनको तलब किया था, जबकि जिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जिक्र किया गया, वह 20 सितंबर को थी, लेकिन उसे 22 सितंबर का करते हुए आने से बचाव किया गया है। इस पर एएजी पंवार ने विरोध किया, तो खंडपीठ ने कहा, इश्यू यह नहीं है। इश्यू यह है कि प्रदेश के दूसरे बड़े शहर के हालात को कितना लपारवाही से लिया जा रहा है। खंडपीठ ने यह भी मौखिक रूप से कहा कि कोर्ट के बुलावे पर नहीं आने पर गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा सकता है। पहले भी अधिकारियों के नहीं पेश होने पर उनको निलंबित किया गया है।