वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास को कहा कि वर्गीकरण के आधार पर यह देखना चाहता है कि नव सम्मिलित टीएसपी एरिया के अभ्यर्थियों को वास्तव में सरकार की उस मंशा का लाभ मिलेगा या नहीं।
खंडपीठ राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसे मनीष कुमार नागदा व अन्य मामलों में एकलपीठ के फैसले के खिलाफ पेश किया गया था। कोर्ट ने सरकार से पदों का वर्गीकरण करते हुए 18 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। तब तक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक रहेगी।