नाबार्ड में डेवलपमेंट असिस्टेंट के पदाें पर निकली वैकेंसी, करें आवेदन

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ( NABARD ) ने डेवलपमेंट असिस्टेंट के 62 रिक्त पदाें पर भर्ती

NABARD Development Assistant recruitment 2018, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ( NABARD ) ने डेवलपमेंट असिस्टेंट के 62 रिक्त पदाें पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इन पदाें के लिए 12 सितम्बर 2018 आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अाैर अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना विवरण लिंक पर क्लिक करें।

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ( NABARD ) में रिक्त पदाें का विवरणः
डेवलपमेंट असिस्टेंट, Development Assistant – 62 पद

जिलेवार रिक्त पदाें का विवरणः
आंध्रप्रदेश- हैदराबाद – 01 पद
अरूणाचल प्रदेश – 01 पद
बिहार – 01 पद
छत्तीसगढ – 03 पद
गोवा – 02 पद
गुजरात – 01 पद
हरियाणा – चंडीगढ – 04 पद
जम्मू कश्मीर – 03 पद
झारखंड – 01 पद
कर्नाटक – 02 पद
मध्यप्रदेश – 02 पद
महाराष्ट्र – 16 पद
मैनपुरी – 02 पद
मेघालय – 01 पद
मिजोरम – 02 पद
नागालैंड – 02 पद
अाेडिसा – 01 पद
पंजाब – 01 पद
राजस्थान – 01 पद
सिक्कम – 03 पद
तेलंगाना – 01 पद
त्रिपुरा – 02 पद
उत्तरप्रदेश – 04 पद
उत्तराखंड – 05 पद

 

NABARD Development Assistant के पदाें पर आवेदन करने लिए शैक्षणिक योग्यताः
– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से 50 प्रतिशत अंकाें के साथ स्नातक।

आयु सीमाः 18 से 35 साल ( आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवाराें काे आयु सीमा में नियमानुसार छूट )

नाबार्ड चयन प्रक्रियाः आवेदकाें का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रियाः इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इन पदाें के लिए संस्थान की वेबसाइट www.nabard.org के माध्यम से 12 सितम्बर 2018 तक आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन शुल्कः 450 रूपए।

महत्वपूर्ण तिथि:
आॅनलाइन आवेदन की अंतिम तिथिः 12 सितम्बर 2018

NABARD Development Assistant recruitment 2018:

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ( NABARD ) में डेवलपमेंट असिस्टेंट के 62 रिक्त पदाें पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।

NABARD का परिचयः

आयोजना प्रक्रिया के आरंभिक चरण से ही भारत सरकार की यह स्पष्ट धारणा रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में संस्थागत ऋण की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए महत्त्वपूर्ण पहलुओं के गहन अध्ययन के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति (क्रैफिकार्ड) गठित की. श्री बी. शिवरामन, पूर्व सदस्य, योजना आयोग, भारत सरकार की अध्यक्षता में 30 मार्च 1979 को समिति का गठन किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी) के पुनर्वित्त कार्यों के अंतरण द्वारा नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 05 नवंबर 1982 को यह सेवा राष्ट्र को समर्पित की। नाबार्ड की आरंभिक पूंजी रु. 100 करोड़ थी जो 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार रु. 5,000 करोड़ है। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच अंश पूंजी की धारिता में संशोधन के बाद भारत सरकार की अंश पूंजी रु. 4,980 करोड़ (99.60%) और भारतीय रिजर्व बैंक की अंश पूंजी रु. 20 करोड़ (0.40%) है।