कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग में 5,000 पदों पर भर्ती की जाएगी और ग्रुप डी के रिक्त पदों को भरने के लिए उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जो पिछली भर्ती की प्रतीक्षा सूची में थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, इसके अलावा भवन संरचनाओं में सुधार और शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी।
स्वास्थय सेवाओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में राज्य के 700 स्टूडेंट्स का MBBS में एडमिशन हुआ था, जो 2019 में बढक़र 1 हजार 450 हो गया है। अगले पांच सालों में ऐसा तंत्र तैयार किया जाएगा जिसके तहत हर साल प्रदेश में 2000 स्टूडेंट्स को MBBS में एडमिशन मिलेगा।