बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की प्रस्तावना के आधार पर यह विधेयक लाने का फैसला किया गया है। इसमें ‘अलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिलऑफ इंडिया’ तथा इसी की तर्ज पर राज्य स्तरीय परिषदों के गठन, उसकी संरचना, स्थापना, संरचना एवं जिम्मेदारियों का भी प्रावधान है। केंद्रीय परिषद् के गठन पर 20 करोड़ रुपए तथा राज्य परिषदों के गठन पर 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, केंद्रीय परिषद् में 47 सदस्य होंगे जिनमें 14 पदेन सदस्य तथा 33 सदस्य 15 प्रमुख पेशेवर वर्गों से होंगे। राज्य परिषदों में सात पदेन तथा 21 अन्य सदस्य होंगे। विधेयक पारित होने के छह महीने के भीतर अंतरिम परिषद् का गठन किया जाएगा जिसका कार्यकाल केंद्रीय परिषद् के गठन तक दो साल के लिए होगा। अनुमान है कि मौजूदा समय में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों में आठ से नौ लाख लोग देश में काम कर रहे हैं जिन्हें इस विधेयक से लाभ होगा।