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Governent initiatives: मजदूरों को एमएमएमई से जोड़ने के लिए 2 पोर्टल लॉन्च, कामगारों को नौकरी ढूंढने में मिलेगी मदद

 
 
Governent initiatives: भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन संचालित टेक्नोलॉजी इनफार्मेशन फोरकासिटंग एंड असेसमेंट काउंसिल ( TIFAC ) ने हाल ही में दो पोर्टल लॉन्च की है। इसका मकसद कामगारों को रोजगार दिलाना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है।

Apr 16, 2021 / 07:59 pm

Dhirendra

Governent initiatives: भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संचालित टेक्नोलॉजी इनफार्मेशन फोरकासिटंग एंड असेसमेंट काउंसिल (TIFAC) ने हाल ही में दो पोर्टल लॉन्च की है। इनमें एक सक्षम और दूसरा सीवीड है। सक्षम SAKSHAM के तहत देशभर में फैले करोड़ों एमएसएमई के श्रमिकों के कौशल की मैपिंग कर एक गतिशील नौकरी पोर्टल विकसित करने के साथ श्रमिकों को सीधे एमएसएमई से जोड़ना है। जबकि सीवीड ( Seaweed ) का मकसद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए मार्ग प्रशस्त करना है।
टीफैक के अध्यक्ष और नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके सारस्वत का कहना है कि दोनों पोर्टल से केंद्र सरकार की मंशा साफ है। इन दोनों पोर्टलों के जरिए हम यह सुनिश्चित करना चाहते है कि भविष्य के साथ-साथ वर्तमान पर भी हमारी नजर है। यहीं से टीआईएफएसी की भूमिका बड़े पैमाने पर सामने आती है। इसका इम्पैक्ट आने वाले वर्षों में दिखाई देगा।
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सक्षम की 5 अहमियत

1. सक्षम नौकरी पोर्टल देश भर में MSMEs की आवश्यकताओं के अनुसार कामगारों की स्किल मैपिंग करता है। यह उन मजदूरों को काम दिलाने में मदद करेगा जो कोरोना महामारी के कारण घर लौटने के लिए मजबूर हुए हैं।
2. स्किल मैपिंग के स्तर की पहचान के बाद मजदूरों को कौशल कार्ड प्रदान किया जाएगा जो आसपास के क्षेत्रों में स्थित एमएसएमई में नौकरी खोजने में मदद करेगा।

3. इस पहल से पूरे भारत में 10 लाख ब्लू-कॉलर रोजगार पैदा करने का लक्ष्य है।
4. सक्षम की मदद से मजदूरों और MSMEs के बीच बिचौलियों यानि श्रम ठेकेदार को खत्म करने की सरकार की योजना है।

5. इसका एक मकसद युवाओं को खुद का स्टार्ट-अप शुरू करने के प्रेरित करना है।
वहीं सीवीड ( Seaweed ) के जरिए व्यावसायिक खेती को देशभर में बढ़ावा देना है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देना भी है।

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Web Title: Governent Initiatives launches job portal for placing workers in msmes

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