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Common Eligibility Test : वर्ष में दो बार आयोजित होगी संयुक्त पात्रता परीक्षा, तीन स्तर पर होगा परीक्षा का आयोजन, यहां पढ़ें

Common Eligibility Test : राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) के गठन को केंद्रीय केबिनेट से मंजूरी मिलने बाद रेलवे, एसएससी और बैंकिंग (आईबीपीएस) की ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर

Aug 20, 2020 / 01:05 pm

Deovrat Singh

Common Eligibility Test

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Common Eligibility Test : राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) के गठन को केंद्रीय केबिनेट से मंजूरी मिलने बाद रेलवे, एसएससी और बैंकिंग (आईबीपीएस) की ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए एजेंसी द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) का वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी। इसमें प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन तीन स्तरों – 10वीं, 12वीं और स्नातक स्तरों पर किया जाएगा। सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए मानक पाठ्यक्रम की व्यवस्था लागू होगी जिसे बाद में जारी किया जाएगा। सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन हिन्दी एवं अग्रेजी माध्यम के अलावा विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी किया जाएगा। सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष यानि 2021 से किया जाना है, इसके तहत सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को केंद्रीय विभागों एवं संगठनों में भर्ती के लिए अलग-अलग आवेदन नहीं करने होंगे।
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इससे पहले, मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए एक ही सामान्य पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test – CET) को कल 19, अगस्त 2020 को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के सचिव सी चंद्रमौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान की लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं और इन सभी की परीक्षाओं को हम धीरे-धीरे समय के साथ भविष्य में सामान्य पात्रता परीक्षा से कराएंगे। हालांकि, आरम्भ में केवल तीन एजेंसियों के परीक्षाओं को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) द्वारा आयोजित किया जाएगा।
वरदान साबित होगी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी” – प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन और इसके द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा के आयोजन के कदम को लेकर कहा कि यह “राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। यह कई अलग-अलग परीक्षाओं को समाप्त करेगी और इससे समय एवं संसाधनों की बचत होगी। इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।”

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