वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योगदान को 4 फीसदी घटाने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद अब कर्मचारी की तरफ से पीएफ खाते (PF Account) में जाने वाला 2 फीसदी तीन महीनों के लिए टेकहोम सैलरी (Take Home Salary) में जुड़ जाएगा। केंद्र सरकार के इस कदम से करीब 6.5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और इससे हर महीने 2,250 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी उपलब्ध हो सकेगी।
नियमों के मुताबिक, कर्मचारी व नियोक्ता प्रत्येक बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (Basic Salary+DA) का 12 फीसदी योगदान कर्मचारी भविष्य निधि (Employees Providen Fund) में करते हैं। कर्मचारी और नियोक्ता (Employer) के योगदान को मिलाकर यह योगदान कुल 24 फीसदी प्रति माह की होती है।
2 फीसदी कर्मचारी और 2 फीसदी नियोक्ता का होगा योगदान
केंद्र सरकार तीन महीनों के लिए प्रति कर्मचारी इसमें 4 फीसदी की कटौती करने का ऐलान किया है। इसमें 2 फीसदी कर्मचारी और 2 फीसदी नियोक्ता द्वारा किया जाने वाला योगदान होगा हालांकि, यह कटौती सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। ऐसे में सैलरीड क्लास के लिए एक बड़ा सवाल यह है कि सरकार के इस फैसले से उनकी सैलरी स्लिप पर इसका क्या असर होगा?
केंद्र सरकार तीन महीनों के लिए प्रति कर्मचारी इसमें 4 फीसदी की कटौती करने का ऐलान किया है। इसमें 2 फीसदी कर्मचारी और 2 फीसदी नियोक्ता द्वारा किया जाने वाला योगदान होगा हालांकि, यह कटौती सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। ऐसे में सैलरीड क्लास के लिए एक बड़ा सवाल यह है कि सरकार के इस फैसले से उनकी सैलरी स्लिप पर इसका क्या असर होगा?
नोटिफिकेशन में साफ होगी तस्वीर
जब अथॉरिटीज द्वारा फाइनल पीएफ नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो इसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। इस नोटिफिकेश के जरिए ही पता लग सकेगा कि अगर नियोक्ता की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है तो क्या उनके पास पूरे 12 फीसदी का विकल्प मिलता है या नहीं। यह भी संभव है कि कुल 4 फीसदी की कटौती का लाभ कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में देने का प्रावधान हो।
