विभागीय निर्देशों के अनुसार राशन डीलर 5 नवंबर से ही गेहूं वितरण के दौरान खाद्य सुरक्षा प्राप्त उपभोक्ताओं की केवाईसी व एलपीजी आईडी सिडिग करने में उलझा हुआ है। एलपीजी आईडी सिडिंग में कई कर्मियों एवं पोस मशीन के सर्वर डाउन रहने के कारण राशन डीलरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं जिले भर के राशन डीलरों को बीते कई महीनो से कमीशन के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। राशन डीलरों से कई तरह के कार्य करवाएं जाने से उनमें विभाग के प्रति आक्रोश व्याप्त है।
राशन डीलरों को यह हो रही परेशानी एलपीजी आईडी सीडिंग करने के दौरान कई खाद्य सुरक्षा प्राप्त लाभार्थियों की एलपीजी आईडी पोस मशीन में पहले से सिडिग दर्शा रही है। कई सदस्यों के ईकेवाईसी में फिंगर नहीं मिलने के कारण सिडिंग नहीं हो पा रही है। कई लाभार्थियों द्वारा परिवार से अलग गैस कनेक्शन लेने के कारण भी एलपीजी आईडी सिडिंग नहीं हो पा रही है। कई राशन कार्डों के सदस्यों की मृत्यु व विवाह आदि होने से राशन कार्ड में नाम नहीं कट पाने से भी सिडिंग नहीं हो पा रही है। राशन डीलर ऐसे संबंधित नामों को काटने के लिए फोटो लेकर विभागीय व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। कर्मचारियों की कमी के चलते कई माह से नाम नहीं कट पा रहे हैं वही आए दिन कई घंटे तक पोस मशीनों का सर्वर बंद होना भी एलपीजी आईडी सिडिग में परेशानी बढ़ा रहा है।
उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी राज्य सरकार ने बजट में खाद्य सुरक्षा प्राप्त प्रत्येक परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। घोषणा के बाद खाद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने आनन फानन में 5 नवंबर से 30 नवंबर तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त राशन कार्ड धारी के प्रत्येक सदस्य की ई केवाईसी एवं एलपीजी आईडी सीडिंग करने के राशन डीलरों को निर्देश दिए गए हैं। विभागीय आदेश के दबाव में राशन डीलर एलपीजी आईडी सीडिंग में ही उलझा हुआ है, लेकिन खाद्य सुरक्षा प्राप्त लाभार्थी खाद्य विभाग द्वारा पर्याप्त प्रचार प्रचार के अभाव में जागरूक ही नहीं हो पाए हैं। ऐसे में राशन डीलरों को ही उपभोक्ताओं को बुला बुलाकर सिडिंग करनी पड़ रही है। रसद विभाग डीलरों के लिए नित नए फरमान जारी कर कई तरह के कार्य करवा रहा है, लेकिन बीते कई माह से रुका हुआ कमीशन देने में कटाई तत्परता नहीं दिख रहा है।
समय पर कमीशन नहीं तो रुचि नहीं राशन डीलरों के अनुसार जुलाई से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के गेहूं का वितरण पूर्ण किए जाने के बाद भी अभी तक राशन डीलरों का कमीशन विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। जिले में 630 राशन डीलर है जिनका प्रतिमाह 70 लाख रुपए कमीशन बनता है।
एलपीजी आईडी मैपिंग में आ रही समस्याओं के बारे में विभागीय अधिकारियों को अवगत करवाया है लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। भंवर सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष राशन डीलर एलपीजी में 10 वर्ष तक के बच्चों की केवाईसी नहीं कराने की छूट दे दी गई है, पोस मशीन और सर्वर नेटवर्क में आने वाली परेशानी के कारण जिनकी केवाईसी नहीं हो पा रही है उसके लिए विभाग ने डीलर को फॉर्मेट दिया है जिसकी वह उपभोक्ता से पूर्ति करा कर सकता है। विभाग के पास अभी बजट नहीं है इस कारण राशन डीलर का कमीशन लंबित हो रहा है बजट आते ही उन्हें कमीशन उपलब्ध कराया जाएगा।